फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, कात्तिक २७ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्री बन्न खुला गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई त्यही संसद अवधिमै सांसद बनाइनु संवैधानिक नैतिकताको व्याख्या गरिनुपर्ने विषय हो ।

तर, एकल इजलासले उठाएको प्रश्नको निरुपण नगरी संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशहरुले गरेको निर्णयले भने संवैधानिक व्याख्याको विषयमाथि नै प्रश्न उठाएको कानुनका जानकारहरुको जिकिर छ ।

सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सांसदको रुपमा काम–कारबाही गर्न बन्देज लगाउँदै ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ गरिनुपर्ने भन्दै वामदेव गौतमको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनुभयो ।

तर, प्रधानन्याायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले भने यसअघिका न्यायाधीशले उठाएको प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी एकाएक गौतमलाई सांसदको जिम्मेवारी लिन र मन्त्री बन्ने बाटो खोल्यो ।

आदेशको आलोचनामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘संविधानको स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालतको सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दै छैनौं ?’ भनी सार्वजनिकरुपमा आदेशमाथि टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

संविधानविद् डा. रुद्र शर्मा सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशहरुले राजनीतिक मुद्दाहरुमा न्यायाधीशहरु नेताहरुप्रति बफादार भइदिँदा संविधान झन् कमजोर बन्ने जिकिर गर्नुहुन्छ ।

तर, अदालतबाट संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएपनि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने गौतमको मुद्दा राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले प्रवेश गर्नु नै अनुचित रहेको सामाजिक सञ्जालमै टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

गौतमको मुद्दा अदालतको विषय कम र सत्तारुढ नेकपाको विषय बढी भएकाले पनि पेचिलो विषय बन्नु अनौठो होइन ।

सचिवालयमा अल्पमतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समीकरण बलियो बनाउन गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनु र सर्वोच्चले पनि मन्त्री बन्ने बाटो खुला गरिदिनुलाई अदालतको सामान्य प्रक्रियाका रुपमा मात्र हेर्न नहुने बताउनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराज ।

त्यसो त पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सत्ता अनुकूलताका लागि संविधानमाथि भइरहेको दुईतिहाइको शक्ति प्रयोगले संविधान पालनाप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको आशंका गर्नुहुन्छ ।

संवैधानिक व्याख्यामार्फत् संविधानलाई सुधार र परिपक्व बनाइँदै लानुपर्नेमा संवैधानिक व्याख्या नै नगरी हतारोमा आदेश आउनुलाई न्यायालय कार्यपालिकाबाट सञ्चालित रहेको आरोप लगाउनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी ।

विगतमा सबै न्यायाधीशको एकै राय आउने पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा यसपटक न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको भने फरक मत आएको छ ।

तर, जुन परिकल्पना संविधानले गरेको छ र जुन उद्देश्यका साथ गौतमको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो, त्यसले संवैधानिक व्याख्यालाई कसरी मजबुत बनायो, आगामी संवैधानिक अभ्यासले नै यसलाई पुष्टि गर्दै जानेछ ।

भिडियो हेर्नुहोस्