मन्त्री पार्वत गुरुङ ।

काठमाडौं, कात्तिक २८ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चारगृहहरुमा न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हकहित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकरीहरुसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीवीहरुले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मिडिया सञ्चालकहरु न्यूनतम् पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले श्रमजीवीहरुले पनि आचारसंहिताभित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

कोभिड–१९ बाट संक्रमित सञ्चारकर्मीहरुको सरकारले निःशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।

महासंघले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचयपत्र प्रदान, नवीकरण, अनलाइन दर्ता र नवीकरणसम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चारमन्त्री गुरुङसमक्ष राखेको छ ।

समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने र लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम दोब्बर बढाउन पहल गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमले निष्कासन गर्ने र बेरोजगार बनाउने हर्कत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चारगृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मिडिया हकहित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले बताउनुभयो ।

यस्तै, प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चारग्राम बनाउने कार्यका लागि यथाशीघ्र पहल गर्न, साना लगानीका टेन्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गर्नपनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महासंघले ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेका ज्येष्ठ सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत घोषणालगायतका १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र मन्त्री गुरुङलाई बुझाएको छ ।