-हरिविनोद अधिकारी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेपछि नेपाली कानुनी क्षेत्रमा एउटा प्रश्न उठ्यो-प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिको मनोनयनमा सांसद गराउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? अनि निजले सांसदको हैसियतमा मन्त्री हुन पाउँछ कि पाउँदैन ? जवकि संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिले त्यो प्रतिनिधि सभाको अवधिभर त्यही प्रतिनिधि सभाले उत्पादन गरेको सरकारमा जान पाउँदैन । अहिले त संविधानवादको कुरा गर्ने हो भने संसद या स्थानीय तहमा पराजित धेरै उम्मेदवारहरु माथिल्लो सदनमा सांसद भएका छन र अन्य संवैधानिक उत्तरदायित्व लिने ठाउँमा नियुक्त भएका छन् । यसपटक सर्वोच्च अदालतले यी सबै कुराहरुको एउटा ठोस दिग्दर्शन दिन सकोस् र पछिका लागि पनि नजिर हुन सकोस् भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु चाहन्छन् ।

नेपालको जेलिएको राजनीति भनेको दलहरुका बिचको आन्तरिक विवाद र दलहरुभित्रको आन्तरिक खिचातानी हो । अझ आन्तरिक जस्तो देखिने खिचातानीमा विदेशी शक्तिहरुको पनि खेल भएको ठानिन्छ किनभने गौतमको पक्ष र विपक्षका कारणले जेलिएको नेकपाको राजनीति उहाँलाई सांसद बनाउन कुनै विदेशी देशले दबाब दिएपछि मात्र त्यो समस्या तत्काललाई समाधान भएको ठानिएको थियो । अर्थात् बल्झिएको नेकपाको राजनीतिमा कुनै शक्तिशाली देशको मध्यस्थताले मात्र तत्कालाई समस्या समाधान भएको थियो जसको केन्द्रमा गौतमको पदीय दायित्वको जिम्मेवारी रहेको मानिन्थ्यो ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न संविधानको मर्म विपरीत सांसद बनाइएको भनेर सवोच्च अदालतमा रिट कायम छ । यसमा सर्वोच्च अदालतले भोलिको राजनीतिलाई समेत दिग्दर्शन गर्नेगरी फैसला आउने कुरामा आम जनता ढुक्क छन् किनभने संविधानको रक्षा गर्ने सरकारले जब चुक्न थाल्छ, सबैको आड भरोसा भनेको अदालतमा नै हुन्छ ।

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रधानमन्त्री हुनुहोस् या उपप्रधानमन्त्री या मन्त्री या नहुनुहोस् , यो उहाँ र उहाँको दलको कुरा हो । देशको मूल कानुन संविधानले यसलाई बन्देज गर्छ कि गर्दैन भनेर जाँच्ने ठाउँ भनेको संविधानका धारामा लेखिएका स्पष्ट शब्दहरु हुन् र यसलाई बढी व्याख्या गर्ने भनेको हाम्रो संविधानले तोकेको ठाउँ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । संविधानअनुसार राज्य सञ्चालन गर्नु नै संविधानवाद हो जसअन्तर्गत न्यायालय पनि पर्छ । न्यायालयको गठन पनि त्यही संविधानको एउटा धाराले गरेको हो र प्रतिनिधिसभामा हारेको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सरकारमा मन्त्री बन्न पाउने छैन भनेर भनेको पनि नेपालको संविधानले हो ।

संविधान एउटा सहमतिको दस्ताबेज हुन्छ र संविधानलाई संविधानले तोकेको सिद्धान्तअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई भने त्यसले खलबलाउनु हुँदैन । न्यायालयले पनि संविधानको मर्मलाई व्याख्या गर्ने हो, संविधानलाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्ने कार्यकारीलाई सम्झाउने हो कि संविधानले यसो भनेको हो, त्यसैले त्यसै गर्नुहोस् ।

कतिपय कानुनहरुलाई सर्वोच्च अदालतले निरस्त गरेको हुन्छ किनभने ती कानुनका प्रावधानहरुले संविधानको मर्मलाई कुल्चिएका हुन्छन् । अहिले कतिपय कानुनहरु सरकारले विधेयकका रुपमा संसदमा प्रस्तुत गरेको भए पनि जन दबाब र नागरिक समाजको दबाबले अघि बढाउन सकेका छैनन् । यदि कानुन बनेर आए पनि आम जन समुदायलाई के विश्वास छ भने ती कानुनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेर संविधानवादको रक्षा गर्नेछ ।

नेकपाका उपाध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत हुनुभएका राजनीतिज्ञ वामदेव गौतमलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिको तीन जना मनोनयन गर्ने ठाउँबाट राष्ट्रिय सभामा लगेको छ र उहाँले राष्ट्रिय सभामा माननीय सदस्यको रुपमा शपथसमेत लिइसक्नु भएको छ । मान्यता के राखिएको छ भने उहाँ वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा मुलुकको सेवा गर्न चाहनु हुन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिटमा पहिलो बहसमा माननीय न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईले यो कुरा संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले संवैधानिक इजलासमा पुगोस् र त्यहीँबाट व्याख्या होस् । त्योबेलासम्मका लागि गौतमलाई कुनै पनि संवैधानिक उत्तरदायित्व नदिने भन्ने आदेश भएको थियो । त्यसलाई सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्नु भएको इजलासले वा भनौँ ५जना सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासको वहुमतले गौतमका लागि दिएको त्यो अन्तरिम आदेश निरन्तरता नदिने भनेर निर्णय गरेको देखिन्छ ।

दुईओटा कुराहरु यसमा स्पष्ट व्याख्या गरिनु पर्ने देखिन्छ-पहिलो हो संविधानले किन प्रतिनिधि सभामा पराजित भएको उम्मेदवार त्यो प्रतिनिधि सभाको अवधिको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बन्न नपाउने भनेको हो ? या कुनै व्यक्ति सांसद नहुँदै ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउने चलन रोक्न हो कि या पराजित उम्मेदवारले त्यो अवधिभर सरकारमा जानै नपाउने भनेर भनिएको हो ? या प्रतिनिधि सभाको कुनै ठाउँ खालि भएपछि त्यसठाउँमात्र निर्वाचित भएर आएपछिमात्र हुन पाउने हो ? या राष्ट्रिय सभामा आउन पाउने कि नपाउने ? कुनै राजनीतिज्ञलाई संसद पस्नका लागि संविधानले रोकेको हो कि होइन ? कुनै राजनीतिज्ञका लागि मन्त्री या प्रधानमन्त्री हुनका लागि एउटा निर्वाचनमा पराजय हुँदैमा रोकिन्छ कि रोकिँदैन ? या त्यस्ता पराजित उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने विज्ञको सांसद पदमा ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? संभवतः आम जन समुदायले ती गुत्थीहरुको पनि जबाफ खोजेको छ ।

संविधानवाद भनेको संविधानको अक्षरशः पालना हो । त्यो संविधानअनुसार गठित सबै संस्थाहरुले संविधानको मर्मअनुसार नै आफ्ना कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्नु पर्छ । जस्केलो दैलोबाट कुनै काम गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतमा आएर त्यसलाई वैध गराउने नियत पनि सरकारले देखाएको छ जस्तो कि कोरोना महामारीमा संक्रमित विरामीहरुको लागि सित्तैमा ओखती गर्नुको साटो सरकारले नै अस्पतालहरुको दर भाउ तोकेको थियो । सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो किनभने सरकार त पैसा लिन पाउनु पर्छ भनेर पु्नरावेदनमा आएको थियो । जव सर्वोच्च अदालतले त्यो पुनरावेदन नै खारेज गर्‍यो, अहिले सरकारले जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको वारेमा सम्मान गर्ने भनेर भनेको छ , त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुनेछ भन्ने अझै टुङ्गो छैन ।

कुरो पूर्व उपप्रधानमन्त्री गौतमको होइन, यो एउटा संवैधानिक समस्या हो । एकातिर राजनीतिज्ञहरुलाई निस्क्रिय राख्न मिल्दैन भने संसदमात्र सक्रियताको ठाउँ होइन किनभने सबै राजनीतिज्ञहरु सांसद हुन पाएका हुँदैनन् । संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दाहरु अनिर्णयमा छन् । संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्छ जसले फेरि व्याख्या गर्न सक्छ । आखिर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने ठाउँ भनेको त सर्वोच्च अदालत नै हो ।

हाम्रै सर्वोच्च अदालत हो जसले निरंकुश राजाले गरेका कामहरुसमेतलाई तत्कालीन संविधान अनुसार नभएको भनेर राजाले ठाडो आदेशले गठन गरेको विशेष छानविन गर्ने संस्था नै खारेज गरेको थियो र त्यसले पक्राउ गरेका राजनीतिज्ञहरुलाई थुनामुक्त गरेको थियो । अर्थात् संविधानको व्याख्या गर्दा विश्वका अरु प्रजातान्त्रिक देशहरुले समेत नजिरको रुपमा हाम्रा निर्णयहरुलाई लिन सकून् ।

त्यसैले होला, जब जब सरकारले वा सरकार सञ्चालन गर्ने संस्थाले अन्याय गरेको नागरिकले ठान्दछ, तत्काल सर्वोच्च अदालतमा गएर रिट दिएको हुन्छ त्यसबाट क्षति हुन नपाओस् भनेर । विश्वास छ , राजनीतिक तथा न्यायिक पर्यवेक्षकहरुलाई कि संविधानको कुनै धारामा टेकेर अर्को धाराको प्रयोग गर्दा हुने राजनीतिक लाभ र हानिसँग वास्ता नगरी सम्मानित अदालतले ध्यान दिएकै हुन्छ जस्तो कि पहिले पहिले न्याय दिएकै थियो । अहिले न्याय कसैले पाउने वा नपाउने भन्दा पनि संविधानअनुसारको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने हो । सायद यसैलाई नै संविधानवादको रक्षा भन्छन् ।