काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले २ वर्षदेखिको अग्रिम आयकर मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विभागले निवेदनका लागि समयावधि तोक्दै अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११३ तथा आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले आयकर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रक्रिया तय नहुँदा करदाताले यसअघि यस्तो सुविधा पाएका थिएनन् ।

आयकर फिर्ताको प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय गत वर्षको मंसिरमा गरिए पनि त्यसको परिपत्र भने भर्खरैमात्रै गरिएको छ ।

करदाताले बढी दाखिला गरेको आयकर कानूनबमोजिम फिर्ताका लागि माग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार निवेदन लिन मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको विभागले जनाएको छ ।

करदाताले किस्ताबन्दीमा बुझाएको कर आय विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने करभन्दा बढी भएमा र संशोधित कर निर्धारण भएर कायम भएको कर प्रशासकीय पुनरवलोकन भएमा बाँकी रकम फिर्ता पाउँछन् ।

यस्तै राजस्व न्यायाधिकरण अदालतको आदेशले बदर भएमा तथा कर निर्धारण भई दाखिला भएको कर आय विवरणअनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करमा मिलान गरेर बाँकी भएमा आयकर फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्ने विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताउनुभयो ।

विभागका अनुसार करदाताले अघिल्ला २ आर्थिक वर्षको कारोबारको मात्र बढी भएको आयकर फिर्ताका लागि माग गर्न पाउनेछन् ।