काठमाडौं । संघीयता लागू भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि केही स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति नियमलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सुरुमा ल्याउनुपर्ने बजेट समयमै नल्याएकाले आम्दानी र खर्चको वैधतासमेत संकटमा पर्न थालेको छ भने केहीले बजेट विवरणसमेत संघीय सरकारमा पठाएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अझै ३७ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पेश गरेका छैनन् ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अझै ३७ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असारमा बजेट पास गरेका स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा बजेट मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवरण पेश नगर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश–२ का रहेका छन् । प्रदेश नं २ मा १३६ स्थानीय तहमध्ये १०४ ले मात्र विवरण पेश गरेका छन् भने ३२ स्थानीय तहले अझै गरेका छैनन् ।

बजेट पेश नगर्नेमा प्रदेश–१ का दुई, प्रदेश–२ का ३२, बागमती प्रदेशमा दुई र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तह रहेका छन् ।

प्रदेश–१ का भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा र मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका रामेछाप र आमाछोदिङमो गाउँपालिका रसुवा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको बूढीगंगा नगरपालिका बाजुरा रहेका छन् ।

कानूनअनुसार सबै स्थानीय तहले गत असार १० गतेभित्र बजेट पारित गरेका थिए ।