इलाम । वन सम्बन्धि पुराना ऐन कानुन समयअनुसार परिमार्जन नहुँदा इलामका वनमा समस्या थपिँदै गएको छ ।

वनमार्फत गोलिया उत्पादन गर्न लागेका यहाँका निजी तथा पारिवारिक वन किसानलाई स्पष्ट नीतिको अभावमा आफ्नै उत्पादन बिक्री गर्न पनि समस्या हुन थालेको छ ।

तीन तहका सरकारबीचको तालमेल हुन नसक्दा इलामका किसानले आफ्नै जंगलमा उत्पादन गरेका रुख बिक्री गर्न समस्या भएको छ ।

सरकारी नीतिका कारण किसानले विभिन्न प्रजातिका रुख तथा विरुवा उत्पादन गरेर हुर्काए पनि काट्न र बेच्न नपाउँदा किसानलाई समस्या परेको हो ।

सरकारले साल, खयर लगायतका बोट बिरुवा कटानमा प्रतिबन्द लगाएका कारण समस्या भएको किसानहरुको गुनासो छ ।

सरकारले निजी वन उत्पादकहरुलाई दिनुपर्ने रकम समेत दिएको छैन । कृषि पेशामा संलग्नलाई अनुदान र राहतका कार्यक्रमहरु आएपनि निजी वन जोगाउन यस्ता कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउन नसकेको निजी तथा पारिवारीक वन सघं इलामका अध्यक्ष रवीन्द्र सुवेदीको गुनासो छ ।

वन जंगललाई पनि खेतीकै रुपमा अगाडी बढाउन सके मात्र वन जंगल मौलाउने इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत बनाउनुहुन्छ । देशको २८ प्रतिशत भू–भागमा मात्र वन जंगल रहेको तथ्यांक रहेको छ ।

काट्न र बेच्न नपाउने भएका कारण किसानहरुले त्यस प्रकारका रुखका विरुवा नलगाएका कारण समस्या आएको र यसलाई चिर्नका लागि निजी वनमा काम गर्ने संघ संस्था तथा किसान एकजुट हुनु पर्ने जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालको भनाइ छ ।

इलामबाट ठूलो संख्यामा काठ तथा गोलिया उत्पादन हुने गरेको छ । ८० प्रतिशत भन्दा माथी किसान निजी वनमा संलग्न भएका छन् ।

किसानलाई सौहुलियत हुने ऐन र कानुनमा परिमार्जन गरी बढी गोलिया उत्पादनमा किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।