
काठमाडौं, मंसिर ४ । संघीय संसद सचिवालयले संसदको हिउँदे अधिवेशनको तयारी सुरु गरेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेकै बेला संवैधानिक बाध्यताका कारण सचिवालयले अधिवेशनको तयारी थालेको हो ।
एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनबीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार आगामी पुस १७ गतेभित्रै अधिवेशन सुरु गर्न तयारीमा आफूहरु जुटेको महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
संघीय संसदको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार १८ गते अन्त्य भएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘संवैधानिक समयसीमाको हेक्का गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं । यसपटक कोभिड–१९ को जोखिमका बीच हामीलाई अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ ।’
राष्ट्रिय महत्वको नागरिकता तथा संघीय निजामतीलगायत स्थानीय तह र प्रदेशको काम–कारबाहीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विधेयक बनाउनुपर्ने यो अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी छ ।
ती कानुन समयमा बनाउन नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन गर्नसमेत समस्या पैदा भएको गुनासो रहिआएको छ ।
संघीय विधेयकले स्थानीय र प्रदेशलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने भएकाले पनि ‘विधेयक अधिवेशन’को महत्व अझै बढेको छ ।
‘अहिले कोरोनाको चुनौती बढेको छ, सिटको व्यवस्थापन, बैठककक्षको निसंक्रमण र प्रवेशद्वारमै सेन्सरबाट ज्वरो नाप्ने उपकरण जडान गर्ने सोच अघि बढाएका छौं’–रासससँग कुरा गर्दै संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो ।
दुई अधिवेशनबीचको समयसीमा छ महिना ननघाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले कोरोनालाई आधार बनाएर ढिलाइ गर्न नमिल्ने हुँदा अबको डेढ महिनाभित्र बैठक बस्नेछ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ ।
नियमित बैठक बस्नुपर्ने र अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने भएकाले कोरोना नफैलियोस् भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न सावधानका विकल्पसहितको मापदन्ड बनाएर अधिवेशन सञ्चालन गरिने डा. पाण्डेले बताउनुभयो ।
अघिल्लो अधिवेशन पनि कोभिड–१९ को जोखिम र बन्दाबन्दीबीच सफलताका साथ सम्पन्न भएको थियो ।
यसपटक भने स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रभावकारी मापदन्ड बनाएर चुनौती कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने सचिवालयलाई चासो छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहेको परिवर्तित सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा बैठकमा दैनिक उपस्थिति संख्या घटाउन सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट सचिवालयमा छलफल चलेपनि राजनीतिक दलको निर्णय नै यसमा अन्तिम हुनेछ ।
राजनीतिक दलको परामर्शमा लक्षण देखिएका वा आशंकाका दायरामा रहेका सांसदलाई बैठकमा उपस्थित हुँदा थप सतर्क हुन अपिल गर्ने तयारीमा सचिवालय छ ।
यसअघि तयार गरिएको सिटलाई अझै फराकिलो दूरीमा राख्ने तथा दर्शक र विशिष्ट व्यक्तिका लागि छुट्टयाइएको स्थान पनि सांसद बस्नेगरी व्यवस्थापन मिलाउन लागिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्