काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ ।

तीन महिनादेखि मन्त्रिपरिषदमा अड्किएको प्रतिवेदन पारित भएसँगै गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाएको छ ।

लामो समयदेखि प्रतिवेदन पास नहुँदा समायोजन प्रक्रिया रोकिएको थियो । गृहमन्त्रालयले समायोजान प्रक्रियाअघि बढाउन कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन इकाइ गठन गरेको छ ।

कार्यविधि बनाएर अब आवेदनका लागि सूचना निकालिने सहसचिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् ।

सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरूले छिटो समायोजनका लागि पटक–पटक संघीय सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ ।

प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी पछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान राखिएको छैन ।