काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आकर्षण बढाउन योगदानकर्ताको चाहनाअनुसार केही योजना परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि योजनाप्रति सरोकारवालाको सहभागिता न्यून देखिएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले योजना परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत अवधारणासँगै योगदानकर्ताको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्न योजना परिमार्जनको तयारी अगाडि बढेको कोषले बताएको छ ।

कोष सञ्चालक समिति सदस्य एवं अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा कार्यकारी निर्देशक, कानून मन्त्रालय, ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताको प्रतिनिधित्व रहेको उपसमिति गठन गरी योजना परिमार्जनको तयारी गरिएको कोषले जनाएको छ ।

उपसमितिले रोजगारदाता र श्रमिकको कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकमलाई ‘ब्रेकडाउन’ गरी २० प्रतिशतबाट पेन्सन र बाँकी ८ दशमलव ३३ प्रतिशतबाट अवकाश सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसबाट ६० वर्ष उमेर नपुगेका योगदानकर्ताले रोजगारीमा संलग्न नभएको अवस्थामा ८ दशमलव ३३ प्रतिशतबाट उपदान÷अवकाश सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

योगदानकर्ताले ६० वर्ष पुगेपछि २० प्रतिशतबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । योगदानकर्ता रोजगारीबाट विमुख भएपछि पेन्सनका लागि ६० वर्षसम्म कुर्नुपर्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाबाट योगदानकर्ताले सञ्चित रकममध्येबाट आवश्यकता परेको खण्डमा केही रकम झिक्न पाउने अभ्यास प्रचलनमा छ ।

यस्तै औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा पनि सामान्य परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा योगदान गर्न सुरु भएको तीन महिना पछाडिदेखि योगदान गर्न छाडेको तीन महिनासम्म यो योजना लागू हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६० वर्षपछि पेन्सन सुविधामा बसेको योगदानकर्तालाई ७० वर्षसम्म पनि औषधि उपचार स्वास्थ्य सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

कोषमा हालसम्म १ लाख ७९ हजार ५८६ योगदानकर्ता र १२ हजार ८९६ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।