फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, मंसिर १० । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक कलहको मारमा परेको छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक खिचातानीकै कारण संसद अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अधिवेशन बोलाउने सुरसार छैन ।

सरकारका गलत काम–कारबाहीको खबरदारी र जनताका आवाज संसदमा मुखरित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि अधिवेशन बोलाउने बेवास्ताको साक्षी बनेको छ ।

गत वैशाख २६ गते सुरु भएको संसदको बजेट अधिवेशन सत्तारुढ दलको अन्तरकलहले दुई महिना पनि चल्न सकेन ।

आफ्नै दल नेकपाभित्रबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको आवाज उठेपछि सभामुख र प्रतिपक्ष दलसँगको सल्लाहबिना नै सरकारले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

दुईओटा अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी अन्तर हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरिएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि आउँदो पुस १७ गतेभित्र कुनैपनि हालमा संसद अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, सत्तारुढ दलभित्रको कलहकै कारण संवैधानिक लक्ष्मणरेखानजिकै आइपुग्दा पनि अधिवेशन आह्वान गर्ने सरकारको सुरसार छैन ।

यतिखेर धमाधम संसद बैठक चलिरहेको हुनुपर्ने बेला सरकारले भने एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याइरहेको छ ।

संसद बन्द राखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कामप्रति सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदहरुले विरोध गरेका छन् ।

सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने र सुशासनलगायतका मुद्दामा खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेको प्रतिपक्ष दल कांग्रेस पनि संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा मौन बसेको छ ।

सरकारलाई दबाब दिन नेतृत्वले आवश्यक कदम चाल्न नसकेकोप्रति प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु नै असन्तुष्ट छन् ।

जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संसद सत्तारुढ दलको आन्तरिक खिचातानीको मारमा पर्दा नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, कोरोना महामारी, जनजीविकाका सवाल र सुशासनका कैयौं विषयमा नागरिकका आवाज बुलन्द हुनुपर्ने ठाउँ नै छैन ।

मुलुक र जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेदेखि जनसरोकारका आवाज बुलन्द बनाउन यतिबेला संसद बैठक झन् आवश्यक देखिन्छ ।

तर, सरकार, सत्तारुढ दल र प्रतिपक्ष दलहरुले यो विषयप्रति बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

हुन त संसदको अनुपस्थितिमा अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई पूर्ण अधिकार छ । तर, कानुन बनाउने वास्तविक थलो संसदलाई बन्द राखेर अध्यादेश ल्याउनु उचित मान्न सकिन्न ।

सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन, मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन संसद अधिवेशन बोलाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।