फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, मंसिर १० । न्यायपालिका प्रमुखमाथि लगाइएको आरोपको चौतर्फी आलोचनापछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसको खण्डन गरेपनि कम्युनिस्टहरुको न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी फेरि सुरु भएको छ ।

पछिल्लो समय कम्युनिस्ट नेताहरुले न्यायपालिका गठन, न्यायाधीश चयन, ऐन निर्माण सरकारअनुकूल हुनुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेसँगै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति उनीहरुको धारणामै प्रश्न उठेको हो ।

गत कात्तिक २८ गते नेकपा सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको १९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यका कतिपय निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत् आफ्नो अधीनमा ल्याउने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

ओलीप्रति दाहालको यो अभिव्यक्तिले कार्यकारीको न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप इंगित गरेको छ ।

पद जोगाउने उपायमा अदालतमा आउने सम्भावित मुद्दाहरुका विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेरै आफ्नो साथ खोजेको दाहालको आरोप छ ।

त्यसो त दाहालले आफूले न्यायालयको गरिमामाथि आँच पुर्‍याउन नभइ बाहिर चर्चामा आएका विषयमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिकासम्बन्धी धारणाबारे स्पष्ट हुन खोजेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।

तर, यसले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप प्रष्ट पारेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलको भनाइ छ ।

सत्तारुण दलका नेताहरुबाट न्यायालयप्रति हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति आउने गरेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

यसअघि पनि कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले ‘न्यायाधीशको चयन र संविधान–कानुन नै राजनीतिक पार्टीको योजनाअनुसार बन्ने हुँदा तिनीहरू निरपेक्षरूपले स्वतन्त्र हुँदैनन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै, नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले नेकपाको बहुमतीय सरकारको चर्चा गर्दा सामाजिक सञ्जालमा ‘न्यायालयमा समेत नेकपानिकटको बाहुल्य रहेको’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

संविधानको प्रस्तावनाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ भने मुद्दा–मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपा नेता एवं पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ न्यायालयप्रति नेताहरुका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको गम्भीर आरोप लाग्दा पनि न्यायालय र न्यायपालिका प्रमुखबाट भने कुनै भनाइ सार्वजनिक भएको छैन ।

तर, न्यायालयमाथिको लाञ्चना र गैरजिम्मेवारीपूर्ण टिप्पणीले न्यायालयमाथिको जनआस्था र विश्वासमा आघात पुग्ने हुनाले नेताहरुका अभिव्यक्तिप्रतिको जवाफदेहीता खोज्न भन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

भिडियो हेर्नुहोस्