
काठमाडौं, मंसिर १० । पछिल्लो समय केही म्यानपावर कम्पनीहरु कतारमा रोजगारीका लागि अनधिकृतरुपमा कामदार पठाउने काममा सक्रिय भएको पाइएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म भएको बन्दाबन्दी खुलेपछि केही म्यानपावर कम्पनीले कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अवैधरुपमा अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरुमा छापा मारेको छ ।
यसैक्रममा विभागले तीनओटा म्यानपावर कम्पनीको कामसमेत रोक्का गरेको छ ।
गत सोमबार कतार प्रहरीमा भर्ती हुनको लागि अवैधरुपमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीमा छापा मारेको थियो ।
विभागले सोमबार र मंगलबार पूर्वश्रम स्वीकृति नलिइ अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्स र होप इन्टरनेसनलमा छापा मारेर तत्कालका लागि सो म्यानपावर कम्पनीको कारोबारसमेत रोक्का गरेको छ ।
कतार रोजगारीका नाममा म्यानपावर कम्पनीको अनधिकृत काममा नेपालस्थित कतारी दूतावासकोसमेत संलग्नता रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।
दूतावासले भने नेपाली युवा छनोट प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदारको मागपत्र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ मा रोजगारदाता संस्थासँग भएको सम्झौता वा सहमतिका आधारमा इजाजतपत्रवालाले विवरण खुलाइ कामदार पठाउन पूर्वस्वीकृतिको लागि विभागसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मागपत्रको पूर्वस्वीकृतिपछिमात्रै कामदारको अन्तर्वार्ताका लागि म्यानपावरले मिति तय गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, म्यानपावर कम्पनीहरु कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै आफूखुसी अन्तर्वार्ता लिएर अवैधतवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्रिय रहेको खुलेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल गैरकानुनीतवरले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न कुनै कसुर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
विभागले यसअघि गैरकानुनीरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने ३० ओटा म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरिसकेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि ऐनविपरीत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
केही समययता कतार रोजगारीका लागि सीमित कम्पनीहरुले कतारी दूतावास र कतार भिसा सेन्टरसँग मिलेमतो गरी ‘सिन्डिकेट’ खडा गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
तीनै कम्पनी अहिले कारबाहीमा परेसँगै यो आरोपलाई थप पुष्टि गरेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
प्रायः ‘मनी’ र ‘मसल्स’को पावरमा काम गर्ने गरेका म्यानपावर कम्पनीहरुले ऐनको नै बेवास्ता गर्न थालेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायलेसमेत हस्तक्षेप गर्न थालेको पाइएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।
भिडियो हेर्नुहोस्
प्रतिक्रिया दिनुहोस्