रामप्रसाद श्रेष्ठ ।

काठमाडौं, मंसिर १२ । न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिले गएको कात्तिक २२ गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीबमोजिम न्याय परिषद् सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो ।

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले न्याय परिषद्मा कार्यपालिका हाबी हुन नहुने बताउनुभयो । कार्यपालिका हाबी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाइ छ ।

न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषद्को संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरुको विवरण पनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भए न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद् ऐनअनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

न्याय परिषद्को कार्यलाई संस्थागत र पारदर्शी बनाउन, अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखापरेका कमजोरीहरु जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेपनि उहाँले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ चार वर्षका लागि परिषद् सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ । श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद् सदस्य भइसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो ।

न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ । सदस्यहरुमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।