काठमाडौं, मंसिर १२ । नागरिक अभियन्ताहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले सबै नागरिकलाई लज्जित बनाएको बताएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख गरेको छ ।

सो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै नागरिक अगुवाहरुले शुक्रबार एक अपिल जारी गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समयमै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ’–छबुँदे अपिलको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ ।

अभियन्ताहरुले यस्तो परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख हुनसक्ने भन्दै त्यसको असर समग्र देश र देशबासीमा पर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

उनीहरुले त्यस्ता प्रतिवेदनले संवैधानिक प्रणालीमा वैधताको संकटका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिँदै गएका औंल्याएका छन् ।

भ्रष्टाचारका विभिन्न कान्ड सार्वजनिक हुनुले विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको उनीहरुको ठम्याइ छ । यस्तो परिस्थितिबाट निकास दिनका लागि पहल गर्नपनि उनीहरुले सबैलाई अपिल गरेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै किटेर उहाँले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अभियन्ताहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुतगतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अभियन्ताहरुको अपिलमा जनाइएको छ ।

भ्रष्टाचारका कारण प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको उनीहरुको बताएका छन् ।

‘राजनीतिक वैधता संकटमा परिसकेपछि संवैधानिक (कानुनी) वैधतालेमात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्दछ’–अपिलको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ ।

अपिलकर्ताहरुमा श्रीहरि अर्याल, दिनेश त्रिपाठी, डा. नारायणप्रसाद घिमिरे, रमेशप्रसाद खरेल, इन्दु तुलाधर, ओमप्रकाश अर्याल, इन्द्रप्रसाद अर्याल र राजन कुइँकेल छन् ।

अपिल पढ्नोस्

भ्रष्टाचारका कारण सरकारप्रति विश्वासको संकट गहिरिएको सम्बन्धमा
नागरिक अपिल
२०७७ मंसीर १२, काठमाडौं ।
हामी तपसिलका नागरिकहरु नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गरी निम्न बमोजिम अपिल गर्दछांै ।

१. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको उल्लेख गरेको छ । एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सवैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरिएको छ । नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री के.पि.शर्मा ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर गरेको छ ।

२. प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्ग प्रकरण, औषधी खरिद सम्बन्धी ओम्नी प्रकरण, वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद प्रकरण लगायत भ्रष्टाचार सम्बन्धी विभिन्न प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्दै आउनु भएको सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन जस्तो गरिमामय विश्वव्यापी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ज्यूको निष्ठा माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३. मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत् र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ज्यूको जवाफदेहिता खोज्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँ निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो त्यसलाई नै आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको देखिँदै आएको छ । कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएका छन् ।

४. वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम रोकिएको छैन । संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ । जसको फलस्वरुप दुर्भाग्यवशः आज नेपाल राष्ट्र नै एसियाको सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा समेत स्थापित हुन पुगेको छ । यसले हामी सवै नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ ।

५. मुलुकमा सुशासन कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण रहेको कुरा स्थापित गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा उहाँप्रतिको विश्वासको संकट गहिरिएको छ । संवैधानिक लोकतन्त्र भएको मुलुकमा सरकार प्रमुखप्रति जनताको विश्वासको संकट गहिरिएको अवस्थालाई नागरिक समाजले वेवास्ता गरी अन्य विषयमा मात्र केन्द्रित हुन उचित हुँदैन, न त नागरिक समाजले कसैको सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले गरेका संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरितका कार्यलाई वैधता दिने गरी कुनै कार्य गर्न मिल्छ । राजनैतिक वैधता संकटमा परी सकेपछि संवैधानिक (कानूनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन सक्दैन भन्ने कुरा ख्याल गरिनु पर्दछ । विद्यमान यस्तो असामान्जस्यपूर्ण परिस्थितिले गर्दा वर्तमान संवैधानिक प्रणाली मै वैधताको संकट आइरहेका प्रमाणहरु दिनानुदिन थपिँदै गएका छन् ।

६. तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समय मै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ । अन्यथा, विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भै त्यसको सिकार समग्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता हुने देखिन्छ । साथै, हाल विद्यमान विषम परिस्थितिका सम्बन्धमा सवै क्षेत्रका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी तथा आम जनताले समेत व्यापक रुपमा विचार विमर्स गरी संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न समेत हामी अपिल गर्दछांै ।
अपिलकर्ताहरु
१. बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल
२. बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता
३. बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण प्रसाद घिमिरे, नागरिक अभियन्ता
४. रमेश प्रसाद खरेल, पूर्वप्रहरी तथा नागरिक अभियन्ता
५. अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, महिला अधिकारर्की एवं नागरिक अभियन्ता
६. अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, मानव अधिकारकर्मी एवं नागरिक अभियन्ता
७. अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन
८. राजन कुइकेल, पूर्वसभापति, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपाल

अपिलकर्ताको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ताः ओमप्रकाश अर्याल