१७ फाल्गुन २०८१, शनिबार | Sat Mar 1 2025


तामझामका साथ सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले लिन सकेन गति


0
Shares

काठमाडौं, मंसिर १२ । सरकारले नयाँ युगको सुरुआत भन्दै दुई वर्षअघि निकै ठूलो तामझामका साथ सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले अझैसम्म पनि गति लिन सकेको छैन ।

श्रमिकको औषधि उपचार, सुरक्षित मातृत्व तथा अशक्त र आश्रित परिवारलाईसमेत समेट्ने गरी विभिन्न सुविधाको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरु गर्नुभएको यस कार्यक्रममा हालसम्म ५ प्रतिशत बराबर श्रमिक पनि आबद्ध हुन सकेका छैनन् ।

रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, कार्यक्रम सुरु भएको लामो समय भइसक्दासमेत कार्यक्रममा खासै आकर्षण देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठानमा ३५ लाख बढी श्रमिक आबद्ध छन् ।

यसै तथ्यांकलाई आधार मान्दा हालसम्म ९५ प्रतिशत बढी श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँचबाहिर छन् ।

शुक्रबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा १२ हजार ९१८ रोजगारदाता कम्पनी समावेश भएका छन् भने जम्मा एक लाख ७९ हजार ९१० जना मात्रै योगदानकर्ता समावेश भएका छन् ।

कोषमा हालसम्म तीन अर्ब १३ करोड ९६ लाख योगदान रकम रकम जम्मा भइसकेको छ ।

गत वर्ष दुई लाख र यस वर्ष पाँच लाख श्रमिक सूचीकृत गर्ने लक्ष्य भएपनि अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष थप ५७ हजारमात्रै योगदानकर्ता समावेश भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यविधिमा भएको दुविधा तथा कोरोनाका कारण पनि कोषमा रोजगारदाताको आकर्षण कम भएको बताएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमुनि ज्ञवाली पनि रोजगारदाता लक्ष्यअनुसार समावेश नभएको स्वीकार्नुहुन्छ ।

कोषले रोजगारदाताले आफूले जम्मा गरेको रकमबाट धितोमा कर्जा पनि पाउन सक्ने गरी कार्यविधि परिमार्जनको तयारी गरेको छ ।

तर, अधिवक्ता युवराज लुइँटेल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे श्रमिक र रोजगारदाता जानकार नहुँदा कार्यक्रममा आकर्षण नभएको बताउनुहुन्छ ।

सरकारले श्रम कानुन कार्यान्वयन नगर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि गति लिन नसकेको उहाँको तर्क छ ।

श्रमिककै योगदानलाई प्राथमिकता दिएर ल्याइएको कार्यक्रम हो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । तर, लामो समयसम्म श्रम कानुन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन पक्ष बलियो नहुँदा कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्