काठमाडौं, मंसिर १५ । चीन र नेपालका प्रतिनिधिहरुबीच हुने द्विपक्षीय कूटनीतिक भेटघाटहरुमा दुई देशबीच विकास साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता र तीनको कार्यान्वयनका विषयमा जोड दिइन्छ । तर, महत्वपूर्ण मानिएका दर्जनौं सम्झौता अझैपनि अलपत्र परेका छन् ।

आइतबार नेपाल आएका चिनियाँ रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको शिष्टाचार भेटमा आपसमा भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयनबारे चर्चा भयो ।

सहमति कार्यान्वयनको चर्चा हरेकजसो उच्चस्तरीय भेटमा हुने गरेपनि दर्जनौं महत्वपूर्ण सम्झौताहरुले मूर्तरुप पाउन सकेका छैनन् ।

चीनले दुईदेशीय रेलमार्ग निर्माणसहित अन्य आर्थिक सहकार्य प्रस्ताव गरेको धेरै समय भएपनि थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा भएको पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ले पनि अन्तिमरूप पाएको छैन भने सम्झौतासँगै चीनले अघि बढाएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)ले कार्यान्वयनको रुप प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, नेपाल र चीनबीच भएका शून्यदरमा नेपाली उत्पादन चिनियाँ बजारमा प्रवेश, बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, चीनको सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग, उद्योग स्थापना, जलविद्युत् तथा प्रसारणलाइन निर्माणलगायतका विषय पनि सम्झौता र समझदारीमै सीमित छन् ।

एकातिर चीनको भूराजनीतिक दृष्टिकोणमा नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा नराख्नु र अर्कातिर नेपालले राजीनितिकरुपमा स्थायित्व ग्रहण गर्न नसक्नुले पनि नेपालका विकास साझेदारीमा चीनको प्राथमिकता नरहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्रा. डा. लोकराज बरालको टिप्पणी छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि कोभिड–१९ संक्रमणयता दुई देशबीचको उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा चिनियाँ रक्षामन्त्री वेई फेङ्हेको नेपाल भ्रमण भएको छ ।

भ्रमणमा दुई देशबीच भएको विकास साझेदारीसम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइएकाले कोभिड–१९ का कारण रोकिएका कामलाई फेरि गति दिने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसो त नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६५औं वर्षगाँठ पुग्न लागेको भएपनि पछिल्लो केही वर्षयतामात्रै दुई देशबीच सैन्य कूटनीति, अर्थ–व्यापारका परियोजना र विकास साझेदारीका कार्यक्रमहरुमा सहकार्य हुँदै आएको छ ।

तर, विकास परियोजनाका कामहरुमा नीतिगत अस्पष्टता, निरन्तरताको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि चीनले नेपाललाई पूर्ण विश्वास गरिसकेको छैन भने नेपालले पनि स्थायित्वको सन्देश प्रवाह गर्न नसक्दा द्विइपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्