सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ ।

काठमाडौं, मंसिर १५ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदनले नेपालमा भएका मुख्य भ्रष्टाचारका प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संरक्षण दिएको आरोप लगाएपछि सरकारले यसको प्रतिवाद गरेको छ ।

तर केहीले भने सरकारले प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक रङ दिएको आरोप लगाएका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन २०२० ले नेपालमा भएको भ्रष्टचारकाण्डमा प्रधानमन्त्रीको संरक्षण रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेसँगै यो चर्चाको विषय बनेको छ ।

सरकारले भने प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिगमनकारीको षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ ।

तर, ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टपछि सरकार एक प्रकारको दबाबमा परेको छ ।

‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुप प्रकरण, ललिता निवास जग्गाकाण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा वहालवाला मन्त्रीले ७० करोड ‘डिल’ गरेको अडियो प्रकरणले गर्दा सरकारले जति प्रतिवाद गरेपनि मानिसहरुले सजिलै पत्याएका छैनन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई गलत सावित गर्न सरकार प्रतिरक्षामा उत्रनुले सरकार नैतिकरुपमा कमजोर बनेको पुष्टि भएको बताउनुहुन्छ, पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसल नेपालको नाम जोड्नु र त्यसका पदाधिकारीमाथिको आरोप वास्तविकतामा आधारित नभएको बताउनुहुन्छ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वप्रमुख श्रीहरि अर्याल ।

उहाँले प्रतिवेदनमाथि गलत टिप्पणी गर्दै सरकार राजनीतिक रङ दिएर भ्रष्टाचारबाट उम्कन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।

सरकारले भने आफूविरोधी व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट लिएको मनगणन्ते धारणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको जिकिर गरेको छ ।

तर, पूर्वप्रमुख अर्याल भने सरकारलाई प्रतिवेदनमा चित्त नबुझे ट्रान्सपरेन्सीको केन्द्रीय कार्यालयमा असहमति दर्ज गर्न चुनौती दिनुहुन्छ ।

आमजनताले पनि भ्रष्टाचारका घटना बढेको बताइरहँदा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई षड्यन्त्रको रुपमा मात्र लिन सकिँदैन ।

सरकारले आरोपहरुको प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जोड दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस