काठमाडौं, मंसिर १५ । सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहनेगरी गरेको वर्गीकरणप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै विरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद पम्फा भुसालले कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने चित्तबुझ्दो कारण उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।

देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भएपनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाटमात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीय संरचनाअन्तर्गत् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो ।

संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्ट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कानुनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयकअनुसार खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गइ कुनै काम गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै, प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशीलता र कैद अवधिसमेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिनेगरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकार मातहत रहनेगरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो ।