काठमाडौं, मंसिर १८ । सांसद अपहरणको आरोप खेपिसकेको सरकार पुनः एकपटक नियतको दृष्टिले विवादमा परेको छ ।

प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेतालाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासले सरकारले प्रतिपक्षी दललाई त चिढाएको छ नै, सरकारको योजना के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

अन्ततः तनहुँको व्यास नगरपालिकामा रहेको बुल्दीखोला पुलको बिहीबार कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेरै छाड्नुभयो, थप कांग्रेस कार्यकर्ताको दलबल सहित ।

निषेधाज्ञाकैबीच बुधबार दलबलसहित पुल उद्घाटन गर्न पुग्नुभएका नेता पौडेललाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो घटनाले सत्ता र प्रतिपक्षीबीच विवादको नयाँ शृंखला सुरु भएको देखिन्छ ।

घटनालाई ओली सरकारले कमाएको असफलतालाई ढाकछोप गर्न अपनाएको गलत प्रवृत्ति हो भनी कांग्रेसवृत्तबाट आवाज उठिरहेको छ ।

त्यसो त आठ महिनाअघि अर्थात् वैशाख महिनामा तत्कालीन पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा सांसद सुरेन्द्र यादव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अपहरण परेको समाचारले सनसनी मच्यायो । नेकपा सांसदद्वय महेश बस्नेत तथा किसान श्रेष्ठका साथमा पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालको संलग्नता भएको आरोप लाग्दै प्रहरीमा जाहेरीसमेत पर्‍यो ।

बुधबारको घटनामा पनि तनहुँको क्षेत्र नम्बर–१ बाट नेता पौडेललाई पराजित गर्नुभएका सांसद श्रेष्ठको संलग्नता भएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

यसअघि, विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन क्यानडा उड्न लाग्नुभएका संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई बिनाकारण नियन्त्रणमा लिनु तथा चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक–पटक अनशन बस्नुभएका डा. गोविन्द केसीलाई नियन्त्रणमा लिनुले पनि सरकारी नियतमा खोट देखिन्छ ।

अश्लील शब्द प्रयोग गरेर गीत आएको आरोप लगाउँदै गायक तथा फेसबुकमा स्टाटस लेखेको भरमा मानिसहरु पक्राउ पर्नुलाई पनि एउटा तप्काबाट वाक स्वतन्त्रताको खिलाफको रुपमा चित्रण भइरहेको छ ।

पार्टीभित्रको रडाकोमा रनभुल्ल बनेको नेकपाको वर्तमान सरकारले कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेपेको कांग्रेसलाई चिढ्याउनु आफैंलाई प्रत्युदपादक बन्नसक्छ । किनकि, तनहुँ घटनाले कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्ने राम्रो अस्त्र भेट्टाएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्