काठमाडौं, मंसिर १८ । संसदीय समितिले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्थामाथि प्रष्ट पार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

संघीय संसद, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरको उपसमितिले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ऐन र नियमावलीमा फरक परेको भन्दै समितिले पाँच दिनको समय दिएर मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको हो ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५’ मा भएको कतिपय व्यवस्थाविपरीत नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरेकोले प्रत्यायोजित विधायनको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल अवस्था भएको उल्लेख छ ।

सोही विषयमा प्रष्ट पार्न मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिएको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताउनुभयो ।

यस्तै, विदेशमा बसेर नेपालको स्याटेलाइटमार्फत् दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर अपलिंक र डाउनलिंकका माध्यमद्वारा कार्य गरिरहेको सम्बन्धमा उजुरी परेको र त्यसमाथि अध्ययन सुरु गर्ने निर्णय भएको पनि सभापति विडारीले बताउनुभयो ।

दूरसञ्चारसम्बन्धी ऐनमा नभएको विषयलाई नियमावलीमा समावेश गरेर काम गरेको उजुरी परेकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।

सरकारले काठमाडौंको जमलमा पुस्तकालय राख्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमा समेत अध्ययन गर्न उपसमितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि सभापति विडारीले बताउनुभयो ।

विदेशबाट आयात हुने केही खाद्यवस्तुहरुलाई औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गरी बाधा पुर्‍याएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेकाले विभाग र उजुरीकर्तासँग समितिले छलफल गर्ने भएको छ ।