राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, मंसिर १९ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवादमा राष्ट्रपति कार्यालय बारम्बार मुछिँदा पनि यसबारे शीतल निवासले भने कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन ।

पार्टीको विवादमा अस्वाभाविक सक्रियता देखाउने राष्ट्रपति र पार्टी नेताहरुको भेटघाटलाई न त नेताहरुले पुष्टि गर्छन्, न त राष्ट्रपति कार्यालयले ।

कुनै एक पार्टीको आन्तरिक विवादमा मुछिँदा राष्ट्रपतिको गरिमा र संवैधानिक ओहदामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई शीतल निवासमा बेग्ला–बेग्लै भेट गर्नुभयो ।

पार्टीको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला तीन दिनका लागि ‘कुलिङ पिरियड’मा रहेको सचिवालय बैठकको बीचमै अध्यक्षद्वयबीच राष्ट्रपतिसँग भएका छुट्टा–छुट्टै भेटघाट गोप्य त राखियो नै, पुष्टिसमेत गर्न आवश्यक ठानिएन ।

कुनै एक पार्टीभित्रको विवादमा अभिभावकले जस्तै भूमिका खेल्दा राष्ट्रपतिको आलोचना गर्नेहरुको संख्या बढ्न थालेको छ ।

राष्ट्रप्रमुखका हैसियतमा गरिने हरेक काम–कारबाहीको सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार हो ।

तर, राज्यको ढुकुटीबाट पालनपोषण गरिएका राष्ट्रपतिको सचिवालय तथा प्रेस सल्लाहकारसमेत यो मामिलामा कर्तव्यच्यूत भएका छन् ।

नेकपाको आन्तरिक जोड–घटाउमा जोडिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा अनावश्यक चासो राखेको यो पहिलोपटक भने होइन ।

यसअघि पनि नेकपाको आन्तरिक विवाद बढेर प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा परेका बेला नेताहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमै स्वागत गरिएको थियो भने पछिल्लोपटक पनि नेकपा सचिवालयमा निर्णायक ठानिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई शीतल निवास बोलाएरै राष्ट्रपतिले फकाउने प्रयास गर्नुभयो ।

संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारीसहित राष्ट्रप्रमुखको ओहदामा रहनुभएकी राष्ट्रपतिको व्यवहारले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र संवैधानिक मर्मको स्थायित्वमै प्रश्न खडा भएको छ ।

राष्ट्रको अभिभावकले कुनै पार्टीको विवादप्रति देखाएको सक्रियताले पदीय ओहदाको गरिमा नै स्खलित हुँदै गएको छ भने सूचना सम्प्रेषणकै लागि गठित सचिवालयहरुसमेत कर्तव्यच्यूत हुनु विडम्बना हो ।