प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
काठमाडौं, मंसिर २४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐनअनुसार नै भएको बताउनुभएको छ ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐनअनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले डीआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्न भनेअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । तर, छिट्टै प्रक्रियामा जानेपनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्नसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘विधि र पद्धतिको हिसाब–किताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन । विधि, पद्धति र प्रक्रियाअनुसार नै यो गरिएको हो । यसो गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुनसक्छ । तर, पद सिर्जना भइसकेको छ ।’
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्