काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहकार्य गर्ने आयोजनामा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म न्युनतम लागत हुनुपर्ने गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सहलगानी सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ जारी गर्दै लागत मूल्य जारी गरेको हो ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरु पनि निर्धारण गरिएको छ ।

आयोजना छनौट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा सरकारले थप लगानी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।