काठमाडौं, मंसिर २५ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ऐनविपरीत नियम–निर्देशिका बनाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समितिले बुधबार गरेको छलफलका क्रममा विभिन्न ऐनको प्रत्यायोजित विधायनको अपव्याख्या गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतका निकायले नियम-निर्देशिका बनाएको पाइएको हो ।

समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले प्रयोग गर्ने दर्जन बढी ऐनहरुका १०० भन्दा बढी निर्देशिका संविधान र तालुक ऐनसँग मेल खाए/नखाएको अध्ययन गरेको थियो ।

अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेतले अधिकारको अधिक प्रयोग, पूरक कानुनको प्रत्यायोजित व्यवस्थाको प्रयोग गरी नियम-निर्देशिका बनेको, कानुनको स्रोत उल्लेख नगरी नियम-निर्देशिका बनेको र कानुनको ढाँचाबाहिर गएर नियम-निर्देशिका बनेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल र नापी विभागका महानिर्देशक श्रीप्रकाश जोशीले ऐनमा स्पष्ट नतोकिएको व्यवस्थालाई नियम-निर्देशिका बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य एंव वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ऐनमा उल्लेख भएको काम नहुने तर उल्लेखै नभएका कुरामा नियम-निर्देशिका बनाएर ऐनविपरीत काम गर्ने परिपाटी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

समितिले मन्त्रालय मातहतका निकायले प्रयोग गर्ने ऐन तथा त्यसका प्रत्यायोजित विधायनको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ ।