सांसद डा. विमला राई पौडेल ।

काठमाडौं, मंसिर २५ । महिला सांसदहरुले पुरुष सांसदहरुबाट सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको खुलासा गरेका छन् ।

लैंगिक न्यायका लागि संघीय सांसदहरुको समूहको बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा महिला सांसदहरुले कतिपय पुरुष सांसदहरुबाटै हिंसा हुने गरेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रियसभाकी सांसद डा. विमला राई पौडेलले संघीय संसदका पुरुष सांसदहरुबाटै महिला हिंसा भएका उजुरीहरु विभिन्न संघ–संस्थामा परेको बताउनुभयो ।

उजुरी परेपछि सांसदहरुले दबाब दिने गरेको त्यस्ता संघ–संस्थाका सञ्चालिकाहरुले आफूसमक्ष बताउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

महिला सांसदहरुको यो समूहले छाउपडीदेखि सांसदबाट हुने हिंसाको विरुद्धमा एकसाथ आवाज उठाउनुपर्ने पनि सांसद पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै, कतिपय कुराहरुमा महिलाहरुले आफैं हिंसा निम्त्याइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापतिसमेत रहनुभएकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पवित्रा निरौला खरेलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत महिलाहरु राजनीतिक हिंसामा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

जित्ने ठाउँमा पुरुष उठने र नजित्ने ठाउँमा महिलालाई उठाएर राजनीतिकरुपमा महिला हिंसा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

महिला सांसदहरु कानुन निर्माण गर्ने थलोमा रहँदासमेत हिंसामा पर्दा प्रताडित हुने गरेको बताउनुभयो ।

सांसद निरौलाले निर्वाचन जितेर आएका महिला सांसदहरुलाई पनि विभिन्न मानसिक तनाव दिने गरिएको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद विन्दा पाण्डेले अपराध संहिताको दफा २६ मा जबर्जस्ती करणी गरेको अवस्थामा महिलाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा पुरुषको मृत्यु भएमा कसुर नलाग्ने उल्लेख भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले सरकारले नल्याएका विधेयकहरु महिला सांसदहरु मिलेर गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि अहिलेको यो समूहले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेकपाकी सांसद विद्या भट्टराईले महिलामाथि हुने हिंसालाई अपराधको रुपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

तर, अहिले हिंसा र अपराधका मुद्दालाई महिला विकासको रुपमा मात्र व्याख्या गरी कार्यक्रमहरु गरिएकाले हिंसाका घटना भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले नेपाल सरकारका मातहतका समितिमा ३५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउनु पनि महिलाविरुद्धको हिंसा भएको बताउनुभयो ।

छलफलमा सांसदहरुले राजनीतिकरुपमा नै हिंसा अन्त्य नभएसम्म तल्लो तहमा हुने हिंसाका गतिविधिमा न्यूनीकरण ल्याउन नसकिने बताएका थिए ।