पृष्ठभूमी
नेपालमा कानुन व्यवसायको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालको पहिलो संहिताबद्ध कानुन मुलुकी ऐन, १९१० को अदालती बन्दोबस्तको १६ नं. मा मुद्दाका जानकार तेस्रो पक्षसँग छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरी कानुन व्यवसाय सम्बन्धी अप्रत्यक्ष व्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो । त्यस्तै नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ र प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा नजरबन्दमा रहेका बन्दीले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि कानुन व्यवसायी सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था थिएन ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ मा कानुन व्यवसायी सम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था राखिएपछि वि.सं. २०१३ कात्तिक १२ गतेबाट कानुन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो । त्यस्तै कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ समग्रमा कानुन व्यवसायीको हकहित र सुरक्षाका लागि निर्माण भएको पहिलो कानुन थियो । तत्पश्चात नेपाल वार एशोसियशनको विधान, २०४८, कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० र कानुन व्यवसायी आचारसंहिता, २०५१ लगायतमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र, आचारसंहिता, काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा विस्तृत व्यवस्थाहरु गरियो ।

विगत
वि.सं. २०३० सालमा नेपालका प्रखर कानुन व्यवसायी गणेशराज शर्माले वकालत शुरु गरेको १० बर्ष पुगिसकेको थियो र त्यो बेलाको नियम अनुसार उनी स्वतः वरिष्ठ अधिवक्ता हुन पाउँथे । तर शर्माले त्यो प्रमाण पत्र नलिने घोषणा गरे । किनकी सम्मानका लागि दिईने वरिष्ठ उपाधि स्वतः लिने व्यवस्था प्रति उनले विमति जनाए । जतिबेला नेपालको कानुनी क्षेत्रमा बेजोड निष्ठा, गहिरो संवैधानिक तथा कानुनी ज्ञानले उनको व्यक्तित्व स्थापित थियो । फलस्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बन्धी नियम नै फेरियो र कानुन व्यवसायी सम्बन्धी ऐनमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ उपाधि सम्मानका लागि दिनेछ भनी लेखियो । तैपनी कानुन सुधार भएको १६ बर्षसम्म सर्वोच्च अदालतले कसैलाई पनि वरिष्ठको उपाधि दिएन र २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन शुरु गरियो । त्यतिबेला शर्मा सहित सिन्धुनाथ प्याकुरेल, दमननाथ ढुंगाना, सुशील सिन्हा लगायतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाए ।

केही व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउनुपर्ने अभीष्ट संस्थागत पक्षसँग सदैव जिवित रहने भएकाले हिजो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने लक्ष्य राखेर धेरै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरु हुँदा हुँदै पनि उनीहरुलाई मिचेर सुशीला कार्कीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिईएको थियो भने अनुपराज शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता नभई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि न्यायाधीशको नियुक्ति लिन वा उपाधि बोकेर गैर सरकारी निकायमा काम गर्न वा अन्य उद्देश्यका लागि मात्रै यस्तो उपाधि वितरण गरिनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष रहेको समयमा ७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भई तत्कालै सुभाष नेम्बाङ, अमरराज पन्त, वेद प्रकाश शिवाकोटी र जगन्नाथ पौडेललाई वरिष्ठको उपाधि दिई समाधान खोजियो । त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले २७२ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दियो । यसरी विगतमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध वा प्रजातान्त्रिक–प्रगतिशिल वकिलहरुको संगठनमा काम गरेको आधारमा उपाधि दिँदा अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय माग्न कटिबद्ध वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण बैठकबाट अन्याय हुँदै आयो ।

उपाधि
कानुन व्यवसायमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि निकै गरिमामय र महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो उपाधि पाउने व्यक्तिलाई न्यायिक समाजले उच्च सम्मान र आदर गर्दछन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि उपयुक्त व्यक्तिले मात्र पाउनुपर्दछ भन्ने धारणा न्यायिक समाजसँग सँधैं रहन्छ । तर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनुपर्ने कतिपय कानुन व्यवसायीले पाएनन्, नपाउनुपर्नेले पाए, यो उपाधि दिँदा उचित मूल्यांकन भएन र पक्षपातपूर्ण भयो भन्ने आवाज सदैव उठिरहन्छ ।

त्यसैले निरन्तर रुपमा लामो समय कानुन व्यवसायीको रुपमा क्रियाशील रही न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान दिने वकिलहरुलाई सम्मान स्वरुप सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नुपर्दछ र उपाधि पाउने वकिलको व्यवसायिक जीवनमा उच्च नैतिकता पनि हुनु अनिवार्य हुन्छ । विश्वको अभ्यासलाई हेर्दा विशेषतः प्राइभेट कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने गरिन्छ । त्यसैले योे उपाधिको लागि अदालत र समाजलाई विशिष्ट प्रकारको सहयोग पुर्‍याउने वकिल मात्र योग्य मानिन्छ । किनकी अदालत, मन्त्रालय, सरकारी वकिलको कार्यालय र कानुन सम्बन्धी शैक्षिक संस्थामा गरेको सेवा यो उपाधिको लागि मान्य हुँदैन ।

तर नेपालमा यस्तो सर्वमान्य सिद्धान्त लागू हुन सकेको छैन । कुनैपनि योग्य कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि आवधिक रुपमा प्रदान गर्ने गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा विमति छैन । तर यसरी उपाधि प्रदान गर्दा कानुन व्यवसायको महत्व र वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रतिष्ठा कायम रहोस् भन्ने तर्फ पर्याप्त हेक्का राख्नुपर्दछ । किनकी वकालत पेशाको सर्वोच्च उपाधि भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता हो अर्थात् वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको वकालत पेशाको सबैभन्दा ठूलो पद र सम्मान हो, जुन उपाधि सम्मानित हुन्छ, हुनुपर्दछ ।

त्यसमाथि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मात्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीको लागि प्रायः योग्य हुने भएकाले न्यायमूर्तिको हैसियतमा यो उपाधि सर्वप्रिय हुन्छ । यसर्थ वकालत पेशामा निरन्तर रुपमा सहभागी, अदालतलाई नठाँट्ने, कानुनको राम्रो ज्ञान र प्रस्तुती भएका, राजनीतिक नियुक्ती नलिएका, तोकिएको निश्चित अवधि निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरुलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नु उत्तम हुन्छ ।

मापदण्ड
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २१ बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्ने कुरालाई नियमित र व्यवस्थित गर्दै सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई उपाधि प्रदान गरी उपाधिको मर्यादा र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न, मूल्यांकन र छनौट गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नु वाञ्छनीय भएकाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६/१०/२७ को पूर्ण बैठकबाट स्वीकृत नयाँ मापदण्ड जारी गर्‍यो ।

अहिलेसम्म ४४८ जना कानुन व्यवसायीहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिसकेको सर्वोच्च अदालतले कानुन व्यवसायीको रुपमा पेशामा निरन्तर संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई केवल निजले अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको मिति र प्रमाणपत्र नम्बर हेरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा कानुन व्यवसायमा नरहेकाले समेत पाएको र पाएकाहरुको व्यवहार उपाधि सुहाउँदो नभएको भन्दै आलोचना बढेपछि मापदण्ड बनाईएको बताउँछ ।

अब वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ अनुसार उपाधि लिनका लागि अधिवक्ताका रुपमा सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा वास्तविक रुपमा कानुन व्यवसाय गरेको अवधि १५ बर्ष पूरा भएको वस्तुगत आधारमा प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ भने कानुन व्यवसायीको रुपमा काम नगरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र मात्र लिएर बसेको वा अन्य पेशा व्यवसायमा आबद्ध भएको व्यक्तिले अब त्यस्तो उपाधि पाउने छैन ।

मापदण्ड अनुसार अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर न्यायाधीश वा न्याय सेवाको अधिकृत तहमा सेवा गरी अवकाश पाई ५ बर्षसम्म कानुन व्यवयासीको रुपमा काम गरेकाले पनि उपाधिका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै जारी मापदण्ड अनुसार उपाधिका लागि आवेदन दिन सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत तहमा पक्ष वा विपक्षमा बहस गरेको कम्तिमा ५० वटा फैसलामा नाम उल्लेख भएको अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ आवेदन दिनका लागि कम्तिमा पछिल्लो ५ बर्षदेखि कर चुक्ता गरी अधिवक्ताको प्रमाणपत्र समेत अध्यावधिक गरेको हुुनुपर्नेछ भने प्रमाणपत्र ५ बर्षदेखि अध्यावधिक नगरेका व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताका लागि आवेदन दिन पाउने छैनन् । साथै कानुन व्यवसायीको सामान्य आचार संहिता उल्लंघन गरेर कारवाही वा सजाय पाएको व्यक्तिले ५ बर्षसम्म उपाधि पाउँदैन भने नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएको र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा लागि विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि उपाधिका लागि सिफारिस हुने छैन ।

हुनत कसलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरियो भन्ने विषय गौण हो । तर कसरी प्रदान गरियो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मापदण्ड बनाउँदा आफ्ना केही निश्चित अभीष्ट पूरा हुन नसक्लान्, तर निर्णय मर्यादित हुन्छ भने यस्तो निर्णयमा विवाद धेरै रहँदैन । त्यसैले कानुन व्यवसायीका रुपमा निरन्तर पेशामा संलग्न रहिआएका, न्यायिक प्रक्रिया तथा समाजमा रचनात्मक योगदान दिएका र तुलनात्मक रुपमा लामो समयसम्म पेशामा रहिआएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई मात्र निश्चित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान गर्नुपर्दछ ।

प्रक्रिया

सामान्यतयाः वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कसलाई दिईन्छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अन्योल नहुनुपर्ने हो । किनकी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २१ (१) मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार पेशागत निरन्तरतालाई पहिलो मूल्यांकनमा राख्दै कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ बर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको हुनुपर्दछ र त्यस्तो पेशागत कार्यबाट पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्मान स्वरुप प्रदान गरिनेछ, भनिएको छ ।

नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कसलाई दिने भन्ने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्दछ । यसर्थ उपाधि प्राप्त गर्नसक्ने उमेदवार छनौटका लागि प्रधानन्यायाधीश वा उसले तोकेको न्यायाधीश संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वरिष्ठ अधिवक्ता सिफारिस समिति गठन भईसकेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अरु तीन जना न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रार सदस्य सचिवका रुपमा रहेका छन् । यसरी गठित समितिले प्रत्येक बर्ष जेठ महिनामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि आवेदन आह्वान गरेर तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिलाई भदौ १५ गतेभित्र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) मा पेश गर्नुपर्नेछ ।

अवस्था
नेपालमा वरिष्ठ अधिवक्ता भए उप्रान्त कानुन व्यवसायी आचार संहिता, २०५१ को दफा २ मा उल्लेख भएअनुसार (क) कुनैपनि मुद्दामा इजलासमा बहश गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यवसायिक रुपमा संलग्न नगराई उपस्थित हुनुहुँदैन, (ख) सामान्यतया प्रशासकीय अड्डामा बहश पैरवीका लागि उपस्थित हुनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारतः त्यस्तो देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त भएका व्यक्ति, ल क्याम्पसका रिटायर्ड प्राध्यापक, सरकारी वकिल तथा सचिवस्तरको पदबाट अवकाश पाएका व्यक्ति, सर्वाेच्च अदालतका रजिष्ट्रार वा कर्मचारी लगायतले अहिलेपनि वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहिँकतै छैन अर्थात् राज्य कोषबाट तलब वा पेन्सन खाईरहेकाहरुले मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था विश्वभर भेटिँदैन ।

त्यस्तै कुनै कम्पनी, बैंक वा संस्थानका कम्पनी सचिव वा कानुन अधिकृतको जागिर खाएपछि त्यस्तो व्यक्तिले आफू संलग्न कम्पनी वा संस्थाको पक्षमा बाहेक अरु कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा अदालतमा बहशको लागि भाग लिन पाउँदैन ।

अर्कोतर्फ क्याम्पसमा पढाउने र अदालतमा बहश पनि गर्ने, बैंकको कम्पनी सचिव पनि खाने र वकिलको लाईसेन्स बोकेर बेलाबखत वकालतका लागि अदालत पनि पुग्ने जस्ता अभ्यास र संस्कार दुवै गलत हुन् । त्यस्तै अदालतमा रजिष्ट्रार बन्ने, सरकारी जागिर पनि खाने, मौका मिल्दा व्यक्ति वा कम्पनीको पक्ष विपक्षमा वकालत गर्न पनि पुग्नुका साथै दिनभरी इजलासमा बस्ने, बिहान बेलुका वा बिदाको दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काम वा कार्यक्रममा जाने प्रचलन नेपालको बार बेन्च दुवैमा जसरी देखिएको छ, यो मर्यादित छैन ।

संसारमा एउटै व्यक्तिले तीन/चार वटा प्रोफाइल प्रयोग गर्ने मुलुक सम्भवतः नेपाल मात्रै हो । यहाँ ल क्याम्पसको प्राध्यापक, प्राध्यापक संघको अध्यक्ष, नेपाल बार एसोशियसनको अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता र न्यायाधीश समेत एउटै व्यक्ति हुने प्रचलन विगतदेखि चल्दै आएको छ । यसरी विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएको कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा मान सम्मान पनि उसैलाई दिने, अनि न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि उसैले प्राथमिकता पाउने ? तर वकालत पेशामा निरन्तर २५-३० बर्ष लागिरहेका कानुन व्यवसायीहरुलाई कुनैपनि अवसर नदिने विभेदकारी संस्कारबाट नेपालको न्यायिक क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।

प्रचलन
संसारभरका सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठको अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्दा वास्तविक योग्य, सक्षम तथा प्रतिष्ठा कमाएका कानुन व्यवसायीहरुलाई नै छनौट गर्दछन् । तर मापदण्ड भने मुलुक अनुसार फरक हुने भएपनि हाम्रोमा जस्तो राजनीतिक भागवण्डा वा पहुँचका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि अन्यत्र कतै दिईंदैन । अमेरिकामा कानुन व्यवसायीलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा निरन्तर वकालतमा रहेको हुनुपर्दैन र कानुनका प्राध्यापक वा कानुनी क्षेत्रमा काम गरेर प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उपाधि दिन्छ, तर यहाँजस्तो आवेदन दिएर होईन र उपाधि प्राप्त व्यक्तिले आफू सम्मानित भएको सूचना विभिन्न माध्यमहरुबाट अकस्मात् थाहा पाउँछ ।

अमेरिकी नामुद कानुन व्यवसायी लरेन्स ट्राइब, रिचर्ड पोजनर जस्ता व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायिक जीवनमा करिब ५० वटा मुद्दामा मात्र बहश गरे होलान् तर उनीहरुले कानुनी क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानकै कारण उपाधि पाए । त्यस्तै भारतमा निरन्तर वकालत गरेर प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिलाई मात्र वरिष्ठको उपाधि दिईन्छ भने बेलायतमा न्यायिक योगदानको कदर स्वरुप यस्तो उपाधि प्रदान गरिन्छ ।

निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताको उपाधि दिने कार्य २०१३ सालदेखि प्रारम्भ गरेकोमा २०६९ सालसम्म आईपुग्दा १७६ जना अधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिएकोमा त्यसपछिको ४ बर्षमा एकैपटक २७२ जना अधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरे भने अहिले फेरी नयाँ मापदण्ड अनुसार उपाधि वितरण गरिँदैछ ।

तर कानुन व्यवसायीका रुपमा कम्तीमा १५ बर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरेको भनी देखिने वस्तुगत आधार नभएका, पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भनी विश्वास गर्न सकिने कुनै मनासिव कारण नदेखिएका, कानुन व्यवसाय नगरी अन्य पेशा, व्यवसाय वा क्रियाकलापमा संलग्न रहिआएका व्यक्तिलाई उपाधि प्रदान गर्नु नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २१ को मर्म र भावना विपरीत हुन्छ ।
न्यायप्रतिको निष्ठा, इमान र प्राज्ञिक ओज भएको वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्छ भन्ने मान्यताकै आधारमा न्यायाधीशले समेत उनीहरुको बहश गम्भीरतापूर्वक सुन्छन् भने उनीहरुले पेश गरेका प्रमाण र तर्कलाई अदालतले पनि हल्का रुपमा लिँदैन । त्यसैले कानुनको व्याख्याको क्रममा अदालतको स्वीकार्यतालाई बढवा दिने, संविधान स्वीकार्यता बढाउने, न्याय र कानुनको लागि निरन्तर काम गरिरहेको व्यक्तिलाई अदालतले सम्मान स्वरुप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्दछ, त्यसपछि नै वकालत वा कानुनी क्षेत्रमा उसलाई विशिष्ट मानिन्छ ।

समानहरुका बीच असमान व्यवहार गरिनु हुँदैन भने एकैपटक अपेक्षाकृत ठूलो संख्याका व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नुपनि उचित हुँदैन । साथै सबैको भाग पुर्‍याउने वा सबैलाई खुशी तुल्याउने शैलीमा वस्तुगत आधारहरुको परीक्षण नगरी हचुवा तवरबाट व्यक्तिको छनौट गरेर वरिष्ठको उपाधि वितरण गरिनुले पेशागत मर्यादामा समेत आँच आउँछ ।

त्यसैले कानुन व्यवसायीको रुपमा निरन्तर पेशामा संलग्न रही आएका, न्यायिक प्रक्रिया तथा समाजमा रचनात्मक योगदान दिएका र तुलनात्मक रुपमा लामो समयसम्म पेशामा संलग्न रही आएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई मात्र निश्चित मापदण्डका आधारमा उपाधि प्रदान गरिनुपर्दछ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्) ।
इमेल : [email protected], मोबाइल नं. ९८५१०११८२३