काठमाडौं, मंसिर २९ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारी कर्मचारीलाई सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव गरेको पाइएको छ ।

पटक–पटक लागू भएर असफल भएको दुईदिने बिदाको प्रस्ताव मन्त्री योगेश भट्टराईले राजनीतिक चर्चा बटुल्न फेरि अगाडि सारेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रशासनविद्हरुले यो प्रस्तावलाई असान्दर्भिक र अनुचित ठानेका छन् ।

सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएकाले सरकारी कर्मचारीलाई सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव निकै आलोचित बनेको छ ।

वि.सं. २०४७ सालमा न्यायालयमा र २०५६ सालमा सरकारी सेवामा लागू गरिएको हप्ताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय छोटो समय लागू भएपनि दिगो हुनसकेको थिएन ।

दुईपटक असफल भएको अभ्यासलाई फेरि हचुवाको भरमा अगाडि सार्नुलाई जायज मानिएको छैन ।

उसो त सरकारले पटक–पटक सरकारी सेवामा अनेक अभ्यासहरु गर्ने गरेको छ । ती प्रायः असफल साबित भएको पाइन्छ ।

प्रशासनिक सेवा सुधारको लागि भन्दै २०७१ सालमा सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न थालियो । कोरोना महामारीसँगै दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने भनियो । तर, दुवै अभ्यास असफल भए ।

पर्यटन मन्त्रालयले सरकारी खर्च कम हुने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सघाउ पुग्ने भन्दै फेरि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने भनी ल्याएको प्रस्तावले सरकारी सेवा झनै सुस्त र झन्झटिलो बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।

यदि, यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ल्याइए त्यसले नागरिकले थप दुःख पाउने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतिर अन्य विकृति मौलाउने सम्भावना देखिन्छ ।

सरकारी तलब–भत्ताले दैनिक गुजारा चलाउन हम्मे भयो भन्ने कर्मचारीले पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा घुमफिर गर्न नाजायज लाभ लिनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

प्रशासनविद् हरिभक्त शाही पछिल्लो प्रस्तावको पटक्कै औचित्य देख्नुहुन्न ।

सरकारी सेवा वा सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार गृह मन्त्रालयको हो ।

तर, बिनाअध्ययन अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार मिचेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले अगाडि सारेको प्रस्ताव सस्तो लोकप्रियता कमाउने मेसो सिवाय केही होइन । प्रारम्भमै विवादित प्रस्ताव तुहिने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्