फाइल तस्वीरः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय ।

काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवादले संवैधानिक परिषद्को बैठक अवरुद्ध भइरहेका बेला सरकारले बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

मंगलबार बिहान डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाका कारण गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि, परिषद् अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने कानुनी व्यवस्था थियो ।

हाल परिषद्का सदस्यमध्ये एक उपसभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा सबै सदस्य उपस्थित भएमात्र बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुग्थ्यो ।

परिषद्का अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक बैठक डाकेपनि गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुँदै आएको थियो ।

यसअघि, गएको आइतबार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।