काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी प्रावधान अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेकोमा संविधानविद्हरुले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश कानुनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

विधायिकाको मनसायअनुसार संसदले बनाएको कानुन हुँदाहुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको पुष्टिविना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासनविपरीत भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अंगका प्रमुखलाई बाइपास गर्ने र विधायिकाको मनसायविपरीत भएकाले सरकारको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले अध्यादेश जारी गर्नेबित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

बैठक बस्नु ४८ घन्टाअगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उहाँको तर्क थियो ।