काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाकोे आन्तरिक विवादले प्रदेश २ मा अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले नेकपाले लेखा समितिको नेतृत्व पाए पनि पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण गठन हुन नसकेको हो ।

२०७५ सालमा लेखा समिति गठनको प्रयास भने पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । गत वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयकै १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तलब बुझेर कर कट्टा नगराएका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सभामुख, उपसभामुखलगायतका ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

लेखा समितिको सभापतिका लागि २०७५ मंसिर २३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतोले सभापतिमा दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो, जुन आजसम्म जारी छ ।

यता, सभामुख र संसद सचिवालयको गैरजिम्मेवारीका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ ।

प्रदेशसभाका ७ वटा संसदीय समितिमध्ये तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २/२ तथा नेपाली कांग्रेसले एक र नेकपाले दुईवटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी भागवण्डा भएको थियो ।