काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहिलो प्राथमिकता किसानले पाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कृषि, उद्योग र व्यापारबीचको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बताउँदै किसान पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पछिल्लो समय देखिएका समस्याको समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले जोड दिनुभयो । सरकार, निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र निर्माण गरी सबै समस्याहरूको एकीकृत ढंगले छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव समेत गर्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उल्लेख्य अवसर पाएको सरकार भएर पनि पछिल्लो तीन वर्षमा औद्योगिक र व्यवसायिक विकासका लागि कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । ३४ पटक सम्म भुक्तानी लिन काठमाडौं आएका उखु किसानले अहिले सम्म भुक्तानी पाउन नसक्नु त्यसैको उदाहरण भएको पनि बताउनुभयो । कुनैपनि किसान आफ्नो पेशाबाट आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको कारण राम्रो मूल्यसँगै समयमा भुक्तानी नपाउनु नै रहेको पनि कार्कीले बताउनुभयो ।

बैठकमा उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिडको प्रभावका कारण व्यवसायीक निरन्तरतामा कठिनाइ भएको बताएका छन् । सरकारले राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरे पनि ढिलोगरी कार्यान्वयनमा आउँदा व्यावसायिक निरन्तरता दिन नसकिएको बताएका उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समयमा नै व्यवसाय सूचारु गर्न नसक्दा कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज र घरभाडा तिर्न अहिलेसम्म पनि समस्या भइराखेको बताउनुभयो ।

यस्तै सरकारले उद्यमी व्यवसायी र कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेका कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या यथावत रहेको बताउनुभयो । यस्तै पुर्नकर्जा कोषको रकम र अवधि बढाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायले सहजै पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने, विचौलियालाई हटाउने र साना उद्योग व्यवसायको व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा उपलब्ध गराउने र नयाँ व्यवसायलाई प्राथमिकतामा जोड दिएमा १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हालिस गर्न सम्भव भएको पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले कोभिड पछि कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द भइसकेको र कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो राहत दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजको ढिलो कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।