काठमाडौं । नियन्त्रित सरकारको परिकल्पना राखेर संविधानतः व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेको छैन ।

जसका कारण संवैधानिक आयोगहरू वर्षौदेखि रिक्त छन् । आयोगहरूको रिक्तताले संविधानले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अभ्यास हुन सकेको छैन् भने परिषद गठनको प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारलाई निरङ्कुश बन्न नदिन संविधानतः राज्यका तीन अंगबीचको शक्ति पृथकीकरणका अतिरिक्त संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने माध्यम रहेन भने लोकतान्त्रिक सरकार पनि व्यवहारमा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्न सक्छ भनेर गरिएका यस्ता ब्यवस्थाको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धज्जी उडाएको छ ।

केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीको एकल निर्णयमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो ।

जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्त प्रमाणीकरण गर्नुभयो । बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बस्न सक्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्यो ।

राज्य सञ्चालन र नियमन गर्ने निकायका स्वयच्छाचारी नियुक्तीको प्रयासले आएको अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भयो ।

अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पनि पर्यो । जसले संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अप्ठेरोमा पार्‍यो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री राजनीतिक रूपमा विवादमा तानिएपछि कार्यपालिकासँगै न्यायपालिका पनि विवादमा तानिएको छ ।

विवादित विषयको न्यायिक टुङ्गो लगाउने न्यायपालिका विवादमा तानिएपछि संवैधानिक परिषदका गठन प्रक्रियामा नै प्रश्न उठेको छ ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित ४ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को प्रसाशनिक काममा न्यायिक व्यक्ति सदस्य रहने ब्यवस्था नै गलत रहेको पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको तर्क छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठक र सो मातहात निकायका पदाधिकारी नियुक्तीको विषय हरेक पटक विवादित हुँदै आएको छ ।

चार वर्ष अघि संवैधानिक परिषदमा यस्तै विवादित नियुक्तिको प्रयास हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले असहमति जनाएर बैठकमै सहभागी हुनुभएन ।

लगत्तै संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

अहिले पनि अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश सहभागी बैठक माथि नै प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्वा उहाँकै नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासले हेर्न जटिल देखिएको छ ।

तर, रिटमाथि सोही इजलासले कुनै आदेश दिएर निकास दिने अनुमान गरिएको छ ।

भिडियाे– राममान डंगाेल/सुयश मानन्धर