काठमाडौं । दलीय स्वार्थ नमिल्दा संविधान जारी भएको ५ वर्षमा पनि संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म संवैधानिक आयोग रिक्त हुँदा संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पाटामा उल्झन आइरहेका छन् । जसका कारण सरकार संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा उदासिन देखिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

सरकारलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक व्यवस्थासहित गठन भएका १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ११ आयोगका प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छ ।

महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित गठन भएका संवैधानिक निकायको रिक्तताले आम नागरिकसँग जोडिएका थुप्रै काम हुन सकिरहेका छैनन् ।

बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियमन र कारबाहीको अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रिक्त भएको लामो समय भयो ।

त्यस्तै महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, दलित आयोग र आदिवासी तथा जनजाती आयोगमा पनि अध्यक्षसहित विभिन्न पद रिक्त छन् ।

लामो समय देखि समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

मानव अधिकार आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको २ महिना पुगिसक्यो । दलीय भागवण्डा नमिल्दा पटक–पटकको छलफलले पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

जसका कारण महत्वपूर्ण निकायका वार्षिक कार्ययोजना नै प्रभावित भइरहेका छन् ।

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुनु १ महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिसक्नु पर्छ । तर, राजनीतिक भागवण्डा र आफू अनुकुल पदाधिकारी नियुक्तको स्वार्थले संवैधानिक आयोगहरू कामविहीन भएका छन् ।

आयोगहरूलाई निष्पक्ष थलो बनाउन संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासहित सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश, दुवै सदनका सभामुख तथा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

स्वार्थ समूह हाबी नहुन् भनेर पदाधिकारी नियुक्तीमा सबै सदस्यको सर्वसम्मति चाहिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण नै संवैधानिक निकाय लामो समयसम्म रिक्त रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

संविधानतः रिक्त हुनु १ महिना अघि नै सिफारिसको ब्यवस्था र संसदीय समितिले पनि पटक–पटक आयोगहरूलाई पूर्णता दिन निर्देशन दिँदा पनि संवैधानिक निकायले पूर्णता पाएका छैनन् । बरु सरकार नै संविधानको मर्म विपरित अगाडी बढन खोजेका आरोप लाग्दै आएको छ । जसले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।