काठमाडौं । अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिश भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएका संवैधानिक नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको हो ।

संसदको चालू अधिवेशन स्थगित भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्ने प्रावधान ल्याएर विभिन्न निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् बैठकले मंसिर ३० गते नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो ।

यहीबीचमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई विशेष समिति अस्वित्वविहीन बनेकाले सुनुवाई नहुने भएको हो ।

सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफरिस भएपनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाई नहुने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त समिति भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले बैठक बस्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

यसअघि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउँदा पनि संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।