काठमाडौं । सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइसका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएर खोप किन्न समेत दाताको गुहार्नुपर्ने अवस्थामा अर्बाै खर्चेर चुनाव गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ ।

सरकारले कसरी चुनावको खर्च जोहो गर्ला त्यो चासोको विषय बनेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ, आर्थिक वृद्धिद्धर २.२७ प्रतिशतमा सिमित रहने आकलन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । कोरोना महामारीका लागि आवाश्यक पर्ने खोप खरिदमा २० अर्ब बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

खोप किन्न नसक्ने भएपछि सरकारले दातृ संस्थालाई आग्रह गरेको छ । तर, खोप किन्ने रकम भन्दा ठूलो खर्च लाग्ने गरी सरकारले आमचुनाव घोषणा गरेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा २० अर्ब बढी खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । ३ वर्ष यताको मुल्य वृद्धिको अवस्था हेर्दा यो खर्च बढेर कम्तिमा २५ अर्ब बढि पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कोरोना महामारीको कारण राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लक्ष्य भन्दा निकै कम भित्रिएको छ । हालसम्मको लक्ष्यको ९० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यसै तथ्याङ्कले पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखाउँछ । कोरोनाले थिलथिलो बनाएको व्यवसाय पुर्नउत्थानका लागि बजेटमै व्यवस्था गरिएका व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसै समयमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनुले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोर बताउनुहुन्छ ।

कोरोनाले प्रभावित बनाएको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको पुर्नउत्थानमा लाग्नुपर्ने समयमा सरकारले चुनावी एजेन्डा अघि सार्दा पुर्नउत्थानमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।