काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यसको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश तहसम्म पर्ने देखिएको छ ।

तर, स्थानीय तहमा भने यसको कुनै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहमा निक्षेपण गरेको असाधारण अधिकारले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुनै हिसाबले राजनीतिक दुर्घटनामा परे पनि प्रभावित नहुने देखिएको छ ।

आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभाव नै नपर्ने देखिएकाले संघीयताको प्राण नै स्थानीय तहलाई मान्नु पर्ने तर्क आउन थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधिको पार्टीगत जीवनको प्रभाव परे पनि यसले स्थानीय तहको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा भने कुनै गुन्जायस नहुने देखिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिले स्थानीय तहमा भने कुनै प्रभाव नपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

नागरिकको नजिकको सरकारमा कुनै असर नपुग्ने भन्दै उनीहरू संविधान तथा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार अगाडि बढने भएकाले स्थानीय तहमा असर नपुग्ने उनीहरुको तर्क छ ।

तर, आउँदो बैशाखमा निर्वाचन भए स्थानीय तहलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्रभावित भई स्थानीय तहद्वारा सम्पादन गर्ने विकासका काम प्रभावित हुनेछन् भने आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासमा निर्वाचन हुने भएमा त्यसले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन भने प्रभावित हुने देखिएको छ ।