काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै नेकपाभित्र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारमा पनि तरंग पैदा गरेको छ । फुटको अन्तिम घडीमा रहेको नेकपाले अहिले ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । पार्टी फुट्नासाथ नेकपाले नेतृत्व गरेका सबै प्रदेशमा सरकार हेरफेर हुने नेकपाका नेताहरू नै बताउँछन् । कस्तो छ त प्रदेश समिकरण ?

प्रदेश नम्बर १ मा कुल ९३ प्रदेश सांसद रहेका छन् । जसमा पूर्व एमालेबाट ५१ जना सांसद रहेका छन् भने पूर्व माओवादीबाट १५ र कांग्रेसबाट २१ सांसद छन् । यो प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सासद आवश्यक हुन्छ । नेकपा फुट्दै गर्दा ओली निकट सांसदहरू कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको चर्चा छ ।

पूर्व एमालेको स्पष्ट बहुमत रहेको अर्को प्रदेश हो बागमती प्रदेश । १ सय १० प्रदेश सांसद रहेको प्रदेशमा पूर्व एमालेबाट ५८, माओवादीबाट २३ र कांग्रेसका २१ जना सांसद रहेका छन् । नेकपा फुट्दै गर्दा यो प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनेछ । जहाँ नेपाल र दाहाल पक्षबाट सरकार गठन हुने बुझिएको छ ।

यता ओली निकट नेताले नेतृत्व गरेको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि नेकपाको विवादले ढल्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सदस्य रहेका छन् जसमध्ये पूर्व एमाले २८ र पूर्व माओवादीका १२ सदस्य छन् । त्यसमा पनि २७ सदस्य केपी शर्मा ओली पक्षधरका रहेका छन् । ईन्द्रलाल सापकोटा मात्र माधव नेपाल समूहका सदस्य हुन् । त्यस्तै, कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सदस्य छन् । ओली पक्षमा रहेका भनिएका २७ मध्ये अरु ३–४ जना ओली पक्षको नभइ जसको लविङ पुग्छ उसैको हुने चर्चा चल्न थालेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि यसको प्रभाव लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार पक्षले साथ छोड्नासाथ प्रदेश सरकार ढल्ने आँकलन सुरु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये पूर्वएमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठवन्धनबाट ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्वएमालेबाट ४१ जना र माओवादीबाट २० जना छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्वमाओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद छन् । पूर्वएमालेभित्र नेपाल पक्षभन्दा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसद धेरै भए पनि पार्टी विभाजन हुँदाको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

पूर्व माओवादीले नेतृत्व गरेको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ४० सांसद छन् । सरकार गठनका लागि २१ सदस्य भए पुग्ने यो प्रदेशमा ओली निकट सांसद बाहिरिदै गर्दा पनि खासै प्रभाव पर्ने देखिदैन । यो प्रदेशमा पूर्व एमालेका २० र माओवादीका १३ सांसद रहेका छन् ।

पूर्व माओवादीको नेतृत्व रहेको कर्णली प्रदेशमा पनि नेकपा फुटको प्रभाव नपर्ने चर्चा छ । ५३ सांसद रहेको यो प्रदेशमा पूर्व एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १२ सांसद रहेका छन् ।