पृष्ठभूमी
अन्ततः नेकपाभित्रको आन्तरीक किचलोको कारण सार्वभौम संसद विघटन भयो र यो घटनाले जनमानसमा अनेक खालका अड्कलबाजी गरिरहेको छ । किनकी वर्तमान सरकार तथा नेकपालाई सुनौलो इतिहास रच्ने जनमत हुँदा हुँदै उनीहरुकै कारण संसद भंग भयो । हुनपनि पछिल्लो निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अनुसार कुनैपनि खालको अवरोध गर्न सक्ने परिस्थिती नहुँदा समेत नेकपाभित्रका दुईचार जना नेताहरुको व्यवस्थापन वा शक्ति सन्तुलन नमिल्दा जनप्रतिनिधीमूलक संस्था संसदले अनाहकमा आफ्नो आयु गुमायो । भोलीका दिनमा संसद पुनस्थापना हुनपनि सक्ला । तर निर्वाचनका बेला जनता समक्ष कबुल गरेका वाचाहरु पुरा नगरी जनताका समस्याहरुमा वेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिरहेको सरकार प्रमुखबाट अकस्मात् चालिएको यस्तो कदमले उनलाई पक्कैपनि माफी दिने छैन । त्यसमाथि केही हप्ता अगाडि मात्रै पूरा कार्यकाल आफू नै प्रधानमन्त्री हुने विश्वास ओलीले जनता सामु प्रकट गरेका पनि थिए । हुनत इतिहासले जवाफ दिँदै जाला कि विगतमा ओलीले के के प्रतिवद्धता गरे र के कुरा कार्यान्वयन गरे ।

संसद विघटन भयो, जुन जनताको चाहना थिएन । ओलीलाई प्राप्त जनमत विघटनका लागि नभई समृद्धिका लागि थियो । त्यस्तै सार्वभौम संसद ओली, भण्डारी र नेकपाको विर्ता नभई नेपाली जनताहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो थियो । तर भत्कियो, भत्काईयो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो कार्य असंवैधानिक हो र जनभावना विपरीतको जुनसुकै कार्यलाई पनि संवैधानिक वा कानुनी भन्न सकिँदैन । यो घटनाले मुलुकलाई थप अन्योलतातर्फ उन्मुख गराएको छ । किनकी संसद विघटनपछि सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने बारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । अब त मुलुकमा संकटकालिन अवस्थाको घोषणा हुने, घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने, नेकपामा विभाजन आउने तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था नै समाप्त हुने आशंका बढ्न थालेको छ ।

विगत
वि.सं. २०१५ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचन र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएसँगै नेपालमा औपचारिक रुपमा संसदीय शासनव्यवस्थाको शुरुवात भएको थियो । तर प्रथम जननिर्वाचित सरकारले जनहितका पक्षमा गरेको कार्यबाट अत्तालिएका तत्कालिन राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ साल पौष १ गतेका दिन बीपी नेतृत्वको सरकार र दलीय व्यवस्थालाई नै अपदस्थ गरेपछि प्रारम्भिक चरणमा नै संसदीय व्यवस्थाको घाँटी निमोठियो । वि.सं. २०४६ सालको परिवर्तनसँगै बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछिको करिब ३१ बर्षमा अहिले समेत गरी चारपटक संसद विघटनको सिफारिस भयो ।

वि.सं. २०५१ असार १६ गते टनकपुर सम्झौतापछि पार्टीमा बढेको अन्तरसंघर्षको परिणाम स्वरुप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित नभएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनको सिफारिस गरे । जसलाई तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेतले स्विकृति प्रदान गर्‍यो । वि.सं. २०५१ कार्तिक २९ गते सम्पन्न मध्यावधी निर्वाचनबाट तत्कालिन एमाले संसदको ठूलो दलको रुपमा उदाएपछि पहिलो दलका हैसियतले गठन भएको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अधिकारीले संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयत्न नै नगरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) अनुसार संसद विघटनका लागि राजा समक्ष सिफारिस गरे ।तर राजा वीरेन्द्रले विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत नगरी परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालत पठाईदिए भने सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद विघटनको प्रस्ताव गरेको भन्दै २०५२ भदौ १२ गते संसद विघटन सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदियो ।

साथै वि.सं. २०५८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजा समक्ष पेश गरेको संसद विघटन र निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्विकृत भएपनि त्यसको केही समयपछि राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए ।

संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ७६(१), राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिरिषद्को गठन हुनेछ, धारा ७६ (७), उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । साथै धारा ८५ (१), यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा प्रतिनिधीसभा विघटन गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था थियो । जसमा श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ, त्यसरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिबक्सँदा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ भनिएको थियो । त्यस्तै अहिलेको संविधानको धारा ८५ (१) मा पनि यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरेको छ ।

तर राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संसद विघटन सम्बन्धी सूचनामा आकर्षित हुनै नसक्ने धारा ७६(७) उल्लेख गरिएको भनिएपनि वा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने भनी अपव्याख्या गरिएपनि प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति समेत तोक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले संसद विघटन सम्बन्धी विशेषाधिकारलाई सम्बोधन गरेकै मान्नुपर्दछ । जुन कुरा संसदीय शासनव्यवस्था अंगीकार गरेका विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि आत्मसाथ गर्नुका साथै व्यवहारतः प्रयोग गर्दै आईरहेका पनि छन् भने जुनसुकै धारा तथा उपधारा अनुरुप प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि प्रधानमन्त्री भन्ने शब्दको व्याख्या धारा उपधाराको आधारमा फरक फरक हुने बिषय नभई समुच्च र शाब्दिक आधारमा हुने हो । त्यसैले संविधानमा व्याख्याको गुञ्जायस सदैव जिवित नै रहने हुनाले यसको आवश्यक व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने नै छ ।

प्रधानमन्त्री विरुद्ध बारम्बार अविश्वास प्रस्ताव आईरहने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्थाले नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको महशुस गरी अहिलेको संविधानमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री विरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने र संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाईने मनसाय राखियो । साथै राजनीतिक स्थिरतालाई बलियो बनाउन संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राजनीतिक दल फुटाउन संसद र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिने व्यवस्था समेत गरियो ।

कारण
संसद विघटन हुनुका आन्तरीक तथा बाह्य कारणहरु छन् । यसको मुख्य आन्तरीक कारण भनेको ओली र दाहाल–नेपालवीचको टकराव नै हो । जस अनुसार ओलीलाई नेपाल र दाहाल ठेगान लगाउनुपर्ने थियो भने ओलीलाई जसरी भएपनि पदच्यूत गराउने अभियानमा नेपाल–दाहाल लागेका थिए । त्यस्तै संसद विघटनको मुख्य बाह्य कारण भनेको उत्तरी मुलुक चीनलाई एमसीसी सम्झौता जसरी भएपनि रोक्नुपर्ने थियो भने दक्षिणी मुलुक भारतलाई पछिल्लो समय नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साप्रति टाउको दुखाई थियो । यसरी दुई शक्तिशाली राष्ट्रसँग बढ्दै गएको दुरीले अप्ठेरोमा परेका ओलीले उपयुक्त विकल्पको रुपमा संसद विघटनको बाटो रोजे । जुन बाटो रोज्न देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले नै ओलीलाई सहयोग गरे । फलस्वरुप दुई छिमेकी मुलुक आफ्नो एजेण्डामा सफल भए भने एकहिसाबले दाहाल–नेपाल पनि निरिह भए वा ठेगान लागे ।

परिणाम
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सनकी शासकहरुको कहिल्यै कमी भएन । किनकी राणा, राजा, देखि लिएर निर्वाचित नेताहरुले समेत विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो सनक र तुजुक देखाए । त्यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा केपी ओली पनि उभिए र लोकतन्त्रमा एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यिनको सनकले संसद विघटन गरायो । हुनत संसदमा बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रत्यक्ष प्रावधान हाम्रो संविधानमा नभएपनि संसदीय शासनव्यवस्थामा संसद विघटन सम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भित्र पर्दछ । तर आफूलाई प्राप्त अधिकार कतिबेला, कहाँ, कसरी र के लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको हेक्का जनप्रतिनिधीका हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने थियो, भएन । ओलीको सत्तामाथि कतैबाट वैधानिक चुनौती आईसकेको थिएन र संसदमा उनको पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत थियो । उनले जसरी सरकार र पार्टी चलाएका थिए, त्यसले पार्टीमा उनीमाथि दबाब बढ्दै थियो । तर उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कि नेकपा संसदीय दलमा उनको विपक्षमा बहुमत देखिनुपर्दथ्यो वा संसदबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनुपर्दथ्यो । यसरी संसदीय दलमा आफ्नो विपक्षमा बहुमत पुगेको अवस्था वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि मात्रै ओलीले पदमा रहने हैसियत गुमाउँथे । तर ओली त्यो प्रक्रियामा पुग्न चाहेनन् र हठात् संसद विघटनको सिफारिस लिएर शितल निवास पुगे ।

जब सत्ता लिप्साले सिमा नाग्छ, तब प्राप्त सत्ता गुम्ने डर बढ्दै जान्छ र ओली पनि आफ्नो सत्ता गुम्ने आशंकाले भयभित थिए । फलस्वरुप उनले संसद विघटनको असंवैधानिक बाटो रोजे । यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने ओलीको दुस्साहसका पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भरपूर साथ दिईन् । किनकी संविधान संरक्षकको गरिमामय जिम्मेवारी पाएकी राष्ट्रपतिले ओलीको सिफारीस सम्बन्धमा कोही कसैसँग कुनै परामर्श लिन समेत आवश्यक ठानिनन् र संसद विघटन जस्तो गम्भीर बिषयलाई अनुमोदन गर्न उनलाई लामो समय पनि लागेन । यसरी हेर्दा संसद विघटन सम्बन्धी काण्ड राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको योजनाबद्ध तथा षडयन्त्रकारी मानसिकताको उपज भएकोमा दुविधा रहेन । त्यस्तै संविधान र लोकतन्त्रमाथि ओलीले गरेको ‘कू’ मा राष्ट्रपति भण्डारी, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पनि उत्तिकै भागिदार छन् र यदि ओली दण्डित हुने अवस्था आयो भने यिनीहरुले पनि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् र पाउनु पनि हुँदैन । किनकी ओली र विद्या सँगै नेपाल र दाहाल पनि नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरु भएकाले पार्टी तथा सरकारका तर्फबाट भए गरेका काम कारवाही उपर उनीहरु पनि जिम्मेवार बन्नैपर्दछ ।

वि.सं. २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनप्रति अनिच्छा र अविश्वास भएका तथा कुनै भूमिका नभएका ओली त्यही आन्दोलनको तागतमा लेखिएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्नु र उनकै सिफारीसमा संसद विघटन हुनुलाई वर्तमान व्यवस्था समाप्त गर्ने एउटा आधारस्तम्भका रुपमा लिन सकिन्छ । किनकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति यति धेरै अनास्था भएका नेतालाई लोकतान्त्रिक यात्राको नेतृत्व गर्ने नैतिक हक नहुँदा नहुँदै कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा करिब दुईतिहाइ बहुमत सहित विराजमान गराउनु, एउटा आत्मकेन्द्रित, स्वेच्छाचारी तथा अलोकतन्त्रवादी भएर लोकतन्त्रवादीको नकाब धारण गर्दै देखावटी राष्ट्रवादको फोहरा छाडिरहँदा पनि कहिँकतै बाट रोक्ने कोशिष नहुनुले अहिलेको घटना भएको हो र अझैपनि सतर्कता नअपनाउने हो भने अहिलेको संविधान तथा शासनव्यवस्था सुरक्षित हुन सक्दैन ।

अवस्था
संसद विघटन सम्बन्धी आफ्नो असंवैधानिक कदमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा कस्तो उथलपुथल होला भन्ने भेउ ओलीमा छैन । किनकी संसदका बहुमत सदस्यले ओलीको यो दुस्साहसको प्रतिवाद गर्ने, बहुमत सांसदले संसद भवनमा उपस्थित भएर संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई अमान्य घोषणा गर्ने तथा सडकमा ओलीको स्वेच्छाचारिताको प्रतिवाद गर्नेजस्ता कार्यहरु हुने हो भने ओलीलाई उनको कदम निल्नु न ओकल्नु हुनसक्छ । त्यस्तै अदालतले आफ्नो दुस्साहसलाई साथ दिनेछ भन्ने ठूलो भरोसाका साथ ओलीले जुन कदम चालेका छन्, त्यसउपर प्रधानन्यायाधीशसँगको व्यक्तिगत हिमचिम तथा सर्वोच्च अदालतमा पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएका न्यायाधीशहरुमाथि उनले गरेको विश्वासमा यदि तुषारापात भयो भने ओलीको कदमले कसको हित गर्ला ? किनकी सर्वोच्च अदालतले आफ्नो इतिहासको ओज, संविधान, संविधान लेख्दाको पृष्ठभूमि र लोकतान्त्रिक मर्म समेतको ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै असंवैधानिक हिसाबले विघटन भएको संसद र चुनावको घोषणालाई कुनैपनि बहानामा राजनीतिक दलहरुले सहमति जनाई अगाडि बढे भने ‘ओलीपथ’ मा हिँडेर सत्तामा त पुगिएला, तर त्यसले स्थापित गर्ने नजिरमा टेकेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? यसतर्फ पनि गम्भीर रुपले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

उपसंहार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित भई नयाँ निर्वाचनको मिति समेत तोकिएपछि अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बिषयले नेपालको राजनीतिमा व्यापक चर्चा पाएको छ । यस्तो अवस्थामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संविधानविद, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिज्ञहरु समेतबाट नेपालको वर्तमान संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन, प्रतिनिधीसभा विघटन भएकै छैन, अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नै छैन, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति तथा लेखहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् । यसो भनिरहँदा संविधानको धारा ७६(७) र ८५ (१) मा ‘संसद विघटन’ भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको कुरा भुल्नु हुँदैन । त्यस्तै एकातर्फ संसद गठन भएर बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब ३ बर्ष पूरा हुँदैछ भने अर्कोतर्फ सरकारमा सहभागी भएको दल बाहिरिएको वा सत्तारुढ दल विभाजित भएको अवस्था पनि नरहेको हुँदा संसदबाट नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेकाले पनि संसद विघटन असंवैधानिक कार्य हो भनिरहँदा नेपालको संविधानको धारा ८५(१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँचबर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने सम्भावनालाई प्रष्ट स्वीकार गरेको कुरा पनि बिर्सन मिल्दैन ।

यसर्थ राजनीतिक सहमतिको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा परिभाषित हुने संविधानलाई मध्यनजर गर्दै यदाकदा संविधान भन्दा पनि संवेदनशील मानिने जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जनविश्वासमाथि कुठाराघात भएकाले ओलीको संसद विघटन सम्बन्धी कार्य गैरकानुनी तथा असंवैधानिक नै मान्नुपर्दछ । साथै ओलीको उक्त कदमले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गराउने, सुरक्षा अवस्था संवेदनशील हुँदै जाने, विदेशी हस्तक्षेपले थप प्रश्रय पाउने, निर्वाचन हुने परिस्थितीमा मुलुकले अनावश्यक खर्च व्यहोर्नुपर्ने, राजतन्त्र समर्थकहरुलाई हौसला मिल्ने र संघीय गणतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने खालका परिस्थितीहरु निर्माण हुन सक्ने भएकाले अहिलेको संसद विघटन सम्बन्धी कार्य असंवैधानिक तथा जनभावना विपरीत देखिन्छ । जहाँसम्म संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्ने सवाल छ, त्यसलाई संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको रोहमा सम्मानित अदालतले संविधान र त्यसको मर्म बारे गहन व्याख्या गरोस् ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्) ।
इमेल : [email protected], ९८५१०११८२३