
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनहरूमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाटै हुने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा बुधबार विघटनविरुद्ध दायर ११ वटा रिट पेसीमा थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर भएका रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा तोकिएको थियो । विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले हिजो रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अन्य सबै निवेदन कानून व्यवसायीबाट परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए–गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्