काठमाडौं । उखुको भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै उखु किसानहरू काठमाडाैंको माइतीघरमा धर्ना बसेकाे १२ दिन भइसक्यो । पुसको ठण्डीमा दिनहुँ धर्नामा बसेका किसानको सरकारसँग एउटै माग छ, उखु बेचेको पैसा दिलाइदेऊ । सरकारले किसानको माग सम्बोधनमा यथोचित ध्यान नदिए पनि उनीहरू भने भुक्तानी नपाउन्जेल काठमाडाैंकेन्द्रित आन्दाेलन गरिरहने अडानमा छन् ।

सरकारले गत वर्ष पुस १६ मा सम्झौता गरेर माघ ७ भित्रै रकम उपलब्ध गराइदिने बाचा गरे पनि किसानले अहिलेसम्म पनि पाउनुपर्ने ९० करोड रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले भुक्तानी दिने बाचा गराउँदै उखु उद्योगलाई पटक–पटक निर्देशन दिन्छ, कारबाहीको कथा पनि सुनाउँछ ।

तर, उखु उद्योगीलाई न किसानको पीडाले पोल्छ न सरकारको निर्देशनले अत्याउँछ । कतिपय उखु उद्योगले त सरकारले दिएको अनुदान समेत नदिने बताउँदै आएका छन् । भुक्तानी मार्फत रकम समयमै नपाउँदा अधिकांश किसानको ऋण तिर्ने भाका सर्दै गएको छ । अब बाँकी एउटा ओत लाग्ने घरसमेत लिलाम हुने अवस्थामा पुगिसक्यो ।

अन्नपुर्ण, महालक्ष्मी लगायतका चिनी उद्योगले सर्लाही, रौतहट, कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्लाका किसानको २०७४/७५ सालको रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । ती उद्योगले आफ्नो खातामा बाँकी रकम नपठाएसम्म आन्दोलन गरिरहने उखु किसानको अडान छ ।

उद्योगीसँग पटक–पटक रकम भुक्तानीको माग गर्दा उद्योगीले भाका राख्दै टार्ने गर्छन् । विभिन्न उद्योगले किसानको खातामा रकम पठाएको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म खातामा रकम नआएको किसानको गुनासो छ ।

करिब १२ दिनदेखि माइतीघरमा आन्दोलनरत किसानले सरकारसँग भुक्तानीको लागि माग गरिरहेका छन् । तर माइतीघरबाट मुस्किलले १ सय मिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबारसम्म किसानको आवाज पुगेकै छैन । सिंहदरबारमा सत्ता, पद र शक्तिको कुस्ती चलिरहेको छ । रकम नपाए मृत्यु हुन्जेलसम्म पनि आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडानमा रहेका किसानको पीडा सुन्न सरकार किन उदासीन ?