काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात स्वतः अन्तरिम सरकारको भूमिकामा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै पूर्णकालीन जस्तै काम गर्न थाल्नुभएको छ ।

संसद विघटन गरी चुनावीको घोषणा गरिसक्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, चुनावलाई प्रभाव पार्ने उदेश्यले आएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम निरङ्कुश तथा अधिनायकवादी सोच भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७७ ले निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । तर गत पुस ५ गते संसद नै विघटन गरी चुनाव घोषणा गरिसक्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको सट्टा उल्टै मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरी विगतमा जस्तै कार्यकारी अधिकार प्रयोग जारी राख्ने संकेत दिनुभएको छ ।

वि.सं. २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला, ०५२ मा मनमोहन अधिकारी र ०५९मा शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राजीनामा दिएका थिए । तर, उहाँले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेको अभ्यासलाई पछ्याउनुभएन ।

उल्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा फेरबदल गर्नुभयो । चुनाव नै गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । संविधानविद् डाक्टर रुद्र शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीको नियत र अभ्यासले थप सशंकित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

त्यसो त संविधानले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार मात्रै पूर्वमाओवादीका ५ तथा पूर्व एमालेका ४ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै ६ मन्त्रीको जिम्मेवारी नै हेरफेर गर्नुभएको छ ।

तर चुनावको मिति नै तय भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको ध्यानमा भन्दा बढी पूर्वकालीन जस्तै काम गर्नु अस्वभाविक भएको बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको तर्क छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली सरकार काम चलाउको हैसियतमा रहेकाले कुनै पनि निर्णय गर्दा ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । विघटनपछि निर्वाचनको घोषणा गर्दा राजीनामासमेत नदिएकाले उहाँको नियतमाथि शंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ ।