दिपेन्द्र अधिकारी (इमेज)
काठमाडौं । यस वर्षको शैक्षिक सत्र कहिलेसम्म हुने भन्ने अन्योल छ । सामान्य अवस्थामा शैक्षिक सत्र सकिन तीन महिना बाँकी छ । भौतिक रूपमा विद्यालयहरू अझै खुलिसकेका छैनन् । वैकल्पिक माध्यमबाट २० देखि ३० प्रतिशत कोर्स मात्र पूरा गरेको विद्यालयहरूले बताइरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने तीन अर्ब बजेटको नयाँ योजना ल्याएको छ ।

शैक्षिक सत्र अन्त्य हुन तीन महिना बाँकि रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले तीन अर्ब १५ करोड बजेटको नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत असारमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लागू गरेर रेडियो टेलिभिजन सन्दर्भ सामग्री उत्पादन लगायतमा मन्त्रालयले ४ करोड ३९ लाख खर्च गरेको थियो । तर, उक्त कदम प्रभावकारी नभएको अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूको गुनासो छ ।

विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यढाँचा बनाएर स्थानीय तहमार्फत वैकल्पिक सिकाइ सहित भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको मन्त्रालयले कोभिडको जोखिम कायमै रहेकाले पुनः वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको लागि अर्को योजना अघि सारेको हो ।

वैकल्पिक सिकाइमा ३५ प्रतिशतमात्र विद्यार्थीको पहुँच पुगेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । विद्यालयमा ‘सञ्जाल सञ्चारीकरण कार्यविधि २०७७’ मंसिर १६ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यद्यपि कार्यविधि अनुसारका कार्य भने विद्यालयमा भइसकेको छैन ।

कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट थप सिकाइ सामग्री वितरण, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई क्लोजर युजर ग्रुप मार्फत जोड्ने, विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार, अस्थायी सिकाइ सहजीकरण तथा घरदैलो कार्यक्रम र विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापन लगायतका शीर्षकमा खर्च हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक सत्र सकिन तीन महिना बाँकि हुँदा तीन अर्बभन्दा बढीको योजना ढिला गरी आएको शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकारोक्ती छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रम र विपद् व्यवस्थापनको बजेट रकमान्तर गरि केन्द्रले स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ । प्रभावकारी योजनाको सधैँ ढिला तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयको ढिलाइको विषयमा सधैँ उही उत्तर रहन्छ, कोभिडको लागि हाम्रो पूर्व तयारी थिएन । विपतको समयमा पनि दैनिक कार्य प्रभावित नहुने गर्नका लागि अब भने संयन्त्र खडा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

भिडियो : भरत केसी