मिरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाले उखु किसानको आन्दोलन छायाँमा परेको छ । उखु बेचेको बक्यौता उठाइदिन गुहार माग्दै राजधानी आएर धर्ना बसेका किसानको पक्षमा बोल्नुपर्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाज राजनीतिक मुद्दामा अल्झिएपछि उखु किसानहरू निरीह बनेका छन् । न उनीहरूका मागको सुनुवाइ हुन्छ न पक्षमा बोलिदिने नै कोही छन् ।

आधा महिना देखि उखुको भुक्तानी माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका किसानहरूले चिनी मिल सञ्चालकहरूबाट विगत ७ वर्ष देखिको करिब ९० करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । गत वर्ष सरकारको रोहबरमा किसान र उद्योगीबीच एक महिना भित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि किसानहरू घर फर्किएका थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि उनीहरू फेरि पुसको ठण्डीमा राजधानीका सडकमा धर्ना बसिरहेका छन् । आन्दोलन सुरु गरेको आधा महिना बितिसक्दा पनि उखु किसानको समस्या समाधान भएको छैन । खान बस्नको समस्याले अब उनीहरूको आवाज मलिन हुँदै गएको छ ।

आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तथा साना दलहरूले किसानसँग गरेका प्रतिबद्धता बिर्सिसकेका छन् । उखु किसानको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन पुगेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट राजनीतिक खिचातानीका कारण आफ्नै पद जोगाउन व्यस्त छन् । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाकाे माग गर्दै सडकमा उत्रेका नेकपाका नेता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र साना दलहरूले माइतीघरमा उनीहरूसँगै आन्दोलन गरिरहेका उखु किसानको दुःख भने देखेनन् । १५ दिन सम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले किसानका आँखामा बगेका आँसु देखेको छैन ।

उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाउन सुरु गरे पनि सरकारले तोके भन्दा कम दरमा भुक्तानी पठाएको किसानहरूको गुनासो छ । सबै किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी नपाउँदा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरूको अडान छ ।

पटक पटकको आन्दोलन पछि बक्यौता रकम भुक्तानीको लागि उद्योगी र किसानसँग सहमति भए पनि उखु किसानले भने आफ्नो दुःखको कमाइ पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा होला तर यी किसानका मागको वेवास्ता गर्दै गरिने आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन ।