काठमाडौं, पुस १६ । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको जिकीर गर्नुभएको छ ।

विभिन्न दलआबद्ध महिला सांसदहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले अहिलेको संविधानले यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नदिएको दाबी गर्नुभयो ।

संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा पनि आफ्नातर्फबाट त्यहीअनुसारको प्रत्युत्तर दिने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानको रक्षाका लागि कसरी भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्नेमा घनिभूत छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखसँग पनि कारण माग्दै जवाफ मागेको छ ।

नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, विवकेशील साझा दल समर्थित महिला संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम संविधान नष्ट गर्ने षडयन्त्र भएको जिकिर गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्न नसकिए संविधान र नेपाली जनताको भावन विपरित हुने निष्कर्ष निकाल्दै महिला संगठनहरूले यसले भविष्यमा समेत गलत नजीर बस्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले संविधानले यहि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट गर्दै पुस ८ गते वक्तव्य मार्फत आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनुभएको छ ।

उहाँले संविधानको रक्षा, देश र जनताको अधिकतम हितमा आफू सधैँ समर्पित रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा सन्दर्भमा सम्र्पूण पक्षसँग व्यापक, राय, सल्लाह, सुझाव लिइरहेको बताउनुभयो ।