काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट पुनः हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट बिहीबार पुनः हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । बुधबार पनि उक्त रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको पेसी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि १० पुसमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।

वैशाखका लागि चुनाव समेत घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपेको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजङ्ग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएका छन् ।