अक्कल कुँवर
काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भोलि पुष १७ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाको मात्र हिउँदे अधिवेशन बस्न लागेको हो ।

प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सुरु हुन लागेको राष्ट्रियसभाको अधिवेशनलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण र सरकारका कामकारबाहीप्रति निगरानी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्रियसभा एक्लैले कानुन भने बनाउन सक्दैन ।

राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान भए पनि प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा विधेयकहरूलाई अघि बढाउन कानुनी जटिलता थपिएको छ । विधेयक अधिवेशन समेत भनिने हिउँदे अधिवेशन स्वाभाविक रूपले विधेयक निर्माण केन्द्रित हुने गरेको छ । तर, प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा एक्लैले कानुन बनाउन सक्दैन । कानुन बनाउन दुवै सदनले विधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एउटा सदनले पास गरेको विधेयक अर्को सदनले पनि पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाद्वारा पारित विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित पठाउनुपर्ने पर्ने हुन्छ भने प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित भए पनि कानुन बन्न सक्दैन ।

प्रतिनिधि सभा नभएका बेला सुरु हुन लागेको राष्ट्रियसभाले सदनमा उठेका प्रश्नको सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन, ध्यानाकर्षण गराउन र रुलिङ गर्न सक्नेछ । राष्ट्रियसभाले जनताको चासोका विषय, सरकारले गरेको कामबारे निगरानी गर्न सक्नेछ । यस्तै, सभाले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता र छलफल गर्न सक्नेछ ।

त्यसो त प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै संसदमा रहेका विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि निष्क्रिय भएका विषयमा विधेयक पनि सरकारले पुनः ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तत्काल कानुन बन्ने अवस्था नरहेपछि सभालाई बिजनेश दिन सरकारलाई दवाव हुने छैन । बिजनेशबिना शून्य र विशेष समयले मात्रै लामो समयसम्म अधिवेशन जाने सम्भावना छैन ।

राष्ट्रिय सभामा यतिबेला १८ वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् । यीमध्ये केही विधेयक दर्ता गरिएको अवस्थामा रहेका छन् भने १० वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेका छन् । सदस्यहरुले शून्य र विशेष समयमा जनजीविकाका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सरकारको कामकारबाहीलाई खबरदारी, अनुगमन गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।