काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गहन जिम्मेवारी न्यायालयको काँधमा पुगेको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अहिलेसम्मको कछुवा गति कायम रहने हो भने रिटको अन्तिम सुनुवाइमा निकै बिलम्ब हुने देखिन्छ ।

पुष ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले विघटनविरुद्धका सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गर्ने आदेश दिएपछि अनेक आशंका गर्न थालिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको माग विपरित प्रधानन्यायाधीशबाट भएको फैसलाले कतै मुद्दा लम्ब्याउन खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

संवैधानिक इजलासको अहिलेको कार्य गति हेर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी रिट छिट्टै टुङ्गिने विश्वास गरिहाल्न सकिन्न । यो इजलासमा संविधानसँग जोडिएका २ सय ४१ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् अर्थात मुद्दाको छिनोफानो गर्न ढिला भइरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको २०६८ सालमा दर्ता भएको सभामुख अग्नी सापकोटा विरुद्धको द्धन्द्धकालीन मुद्दा हो ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा पाँच न्यायाधीश रहने संवैधानिक इजलास गठन भएको तीन वर्षको अनुभव हेर्ने हो भने यो इजलास कछुवा गति छ । त्यसमाथि विगतमा ११ जना न्यायाधीशबाट छिनोफानो भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी रिट यस पटक संवैधानिक इजलासबाटै छिनोफानो हुनेमै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलाराम केसीको शंका छ ।

अदालतभित्रै बसेर खारिएका न्यायाधीशको यो बुझाइले विचाराधीन मुद्दाको छिनोफानो लम्बिने देखाउँछ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल भने अदालतको उच्च प्राथमिकतामा परेको मुद्दाको किनारा छिट्टै लाग्ने ठान्नुहुन्छ ।

रिटको अन्तिम निर्णय ढिलो या चाँडो आउने प्रक्रिया र नियतको कुरा हो । के कस्तो निर्णय आउला त्यो प्रतिक्षाको विषय हो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाको निकटताको चर्चाबीच प्रक्रिया लम्बिने या निर्णय प्रभावित हुने वातावरण नबनाउन चनाखो हुनु पर्दछ ।

संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तिम भई पुनरावेदन समेत नलाग्ने भएकाले श्रीमानहरूले न्यायालयको साख दाउमा राख्नु हुँदैन । न्यायालयको एउटै निर्णयले मुलुकलाई सही दिशा दिन सक्छ । गलत निर्णय आएमा त्यसले राजनीतिमात्र होइन, सिंगो शासकीय प्रणालीमै धक्का लाग्नेतर्फ श्रीमानहरू सचेत रहनै पर्छ ।