मीरा बस्नेत
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदातलले झिकाएको ५ सदस्यीय एमीकस क्युरीले पूर्णता पाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च बारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएपछि एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएको हो ।

देशका अधिवक्ताहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिश कृष्ण खरेल क्युरीमा पर्नुभएको छ भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको सिफारिस गरेको छ ।

एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएसँगै के हो त क्युरी ? यसले के काम गर्छ भन्ने चासो बढेको छ । संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीको परिच्छेद ५ मा एमिकस क्यूरी सम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गरीकुनै विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानूनका प्राध्यापक, कानून व्यवसायी र विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पु¥याएको व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को रूपमा झिकाइ निजको राय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्था अनुरुप सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी मगाएको हो ।

एमीकस क्युरीको अभ्यास नेपालमा नौलो होइन । २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटन विरुद्धको रिट लगायत अरु थुप्रै मुद्धामा क्युरी मागिएको थियो । अदालतले एमीकस क्युरीको सुझावमा टेकेर पनि फैसला सुनाउन सक्छ । तसर्थ यसले निष्पक्षता देखाउन सक्नु पर्दछ ।

नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारमा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारी आउने गरेकाले एमिकस क्यूरीमा भागवण्डाको आधारमा पात्र छानिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यो क्यूरीमा रहेकाहरू नै विभाजित भएर राय दिए भने क्यूरी गठननै विवादमा तानिन सक्नेतर्फ सचेत रहनु पर्दछ ।