काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको म्याद सकिनै लाग्दा राष्ट्रपति कार्यालयले आज जवाफ दिन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही पुस १९ गते भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज लिखित जवाफ पेश गर्दैछ । इजलासको आदेशबमोजिम महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले लिखित जवाफ पेस गर्ने भएको हो ।

यही पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानुनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिससहितको निर्णय, अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजात, कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भन्ने कागजातसँगै एमिकस क्यूरी मगाउन आदेश दिएको थियो ।

यही पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।