काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नै नगर्ने अभ्यास रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्रीले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै तत्काल अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था नरहेको दावी गर्नुभएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तरनिहीत मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज भागी छ ।’, प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई काम गर्न नदिइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको जवाफ दिनुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासले विभिन्न १२ वटा रिटमा सरकार, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग अलग अलग लिखित जवाफ मागेको थियो । सबै रिट निवेदकलाई अलग अलग जवाफ दिइएको छ ।